नाशिक, (प्रतिनिधी) ३ मार्च - राज्यात प्रचंड गाजलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळातील नोकरभरती घोटाळ्याचे 'भूत' ११ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा बाहेर आले आहे. या प्रकरणातील मूळ उत्तरपत्रिका आणि गुणपत्रिकेतील तफावत न्याय सहाय्य वैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या (फॉरेन्सिक लॅब) अहवालातून स्पष्ट झाल्यानंतर, आता पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशयित उमेदवारांची कसून चौकशी सुरू झाली आहे. या चौकशीमुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि 'आर्थिक पोळी' भाजून घेणारे बडे राजकारणी पोलिसांच्या रडारवर आले असून, प्रशासकीय गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
जुलै २०१४ ते २०१६ या कालावधीत आदिवासी विकास महामंडळात व्यवस्थापक ते शिपाई या पदांसाठी ५०० हून अधिक जागांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आणि पात्र उमेदवारांना डावलून अपात्र लोकांना स्थान दिल्याचा आरोप झाला होता. तत्कालीन खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ३०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली होती.
तपासातील महत्त्वाचे टप्पे:
२०१७ चा डवले अहवाल: तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्या चौकशीत धक्कादायक वास्तव समोर आले. उमेदवारांना मूळ उत्तरपत्रिकेत कमी गुण असूनही अंतिम यादीत वाढीव गुण दाखवून त्यांची निवड करण्यात आली होती.
गुन्हा दाखल: महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळे यांच्या फिर्यादीवरून तत्कालीन महाव्यवस्थापक, अप्पर आयुक्त आणि पुण्यातील 'कुणाल आयटी सर्व्हिसेस'च्या संचालकांविरुद्ध मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.
फॉरेन्सिक पुरावा: पोलिसांनी ५०० हून अधिक उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकांची फॉरेन्सिक पडताळणी केली. लॅबच्या अहवालात गुणांमध्ये फेरफार झाल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
'कसमादे' पट्ट्यातील उमेदवारांची धाकधूक
गेल्या १५ दिवसांपासून ५०० हून अधिक संशयित उमेदवारांची उलटतपासणी सुरू आहे. यातील बहुतांश उमेदवार जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा (कसमादे) पट्ट्यातील असल्याची माहिती समोर येत आहे. उमेदवारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या जाबजबाबातून या घोटाळ्याचा 'मास्टरमाइंड' कोण? आणि कोणत्या नेत्यांच्या आशीर्वादाने हे रॅकेट चालले, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.
"फॉरेन्सिक अहवालाच्या आधारे आम्ही प्रत्येक संशयास्पद उमेदवाराची आणि निवड प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या घटकांची चौकशी करत आहोत. या घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत पोहोचून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल."
— पोलीस प्रशासन नाशिक.
राजकारणीही रडारवर?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ सरकारी अधिकारीच नव्हे, तर या भरतीसाठी 'फिल्डिंग' लावणारे अनेक बडे राजकारणीही आता पोलिसांच्या निशाण्यावर आहेत. तपासाचा रोख पाहता, लवकरच काही मोठ्या नावांचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अकरा वर्षांनंतर का होईना, पण या प्रकरणाचा तपास आता निर्णायक वळणावर आल्याने खऱ्या पात्र उमेदवारांच्या नजरा या निकालाकडे लागल्या आहेत.