अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) २८ फेब्रुवारी - सोशल मीडियावर सध्या 'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना' या नावाने एक माहितीपत्रक मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, ही योजना पूर्णपणे बनावट असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अशा कोणत्याही योजनेचे अस्तित्व राज्यात नसल्याने नागरिकांनी फसव्या माहितीला बळी पडू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामीण भागात आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पत्रक फिरत आहे. यात दावा केला आहे की, १ मार्च २०२० नंतर ज्या मुलांच्या एका किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाला आहे, अशा १८ वर्षांखालील दोन मुलांना दरमहा ४,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. या पत्रकामुळे संभ्रम निर्माण होऊन नागरिक मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तालुकास्तरावरील कार्यालयांमध्ये गर्दी करत आहेत. यामुळे शासकीय कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.
प्रशासनाचा खुलासा
या माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी प्रशासनाने महिला व बाल विकास विभाग आणि समाज कल्याण विभागाकडून अहवाल मागवला होता. या दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, "मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना" नावाची कोणतीही योजना शासन स्तरावर राबवली जात नाही. व्हायरल होणारे पत्रक खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे.
फसव्या पत्रकातील मजकूर:
लाभार्थी: इयत्ता ५ वी ते १२ वीचे अनाथ विद्यार्थी.
मदत: दरमहा ४,००० रुपये.
कागदपत्रे: रेशन कार्ड, आधार कार्ड, शाळा ओळखपत्र आणि मृत्यू प्रमाणपत्र.
संपर्क: जिल्हा बाल संरक्षण युनिटचा संदर्भ आणि एक खासगी मोबाईल नंबर.
सतर्क राहा!
"शासकीय योजनांची अधिकृत माहिती केवळ सरकारी संकेतस्थळावर किंवा संबंधित कार्यालयातच मिळते. अशा बनावट पत्रकाद्वारे पैशांची मागणी किंवा वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाण्याची शक्यता असते. नागरिकांनी सतर्क राहावे. अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल."
— जिल्हा प्रशासन, अहिल्यानगर
