मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ फेब्रुवारी - शासकीय योजनांची माहिती अभावामुळे कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये प्रमुख ५ ते ६ शैक्षणिक योजनांची माहिती देणारे फलक दर्शनी भागात लावण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. मंत्रालयात सोमवारी आयोजित शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
विद्यार्थी आणि पालकांसाठी 'माहिती फलक' अनिवार्य
शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात, परंतु ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक विद्यार्थी आणि पालकांना याची पुरेशी माहिती नसते. ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत ३ बाय ४ फूट आकाराचे माहिती फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या फलकावर योजनांचे स्वरूप, पात्रता आणि अर्जाची पद्धत याची ठळक माहिती असेल.
सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळणार
बैठकीत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेवर विशेष भर देण्यात आला. या योजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दरमहा २२५० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते:
अनाथ विद्यार्थी.
ज्यांचे दोन्ही पालक दिव्यांग (अपंग) आहेत असे विद्यार्थी.
'पॉक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत पीडित विद्यार्थी.
एकल पालक (Single Parent) असलेले विद्यार्थी (कोरोना काळात सुरू झालेली ही योजना आता कायमस्वरूपी सुरू राहील).
जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. महिला व बालविकास विभागाने अशा पात्र बालकांचा शोध घेऊन त्यांची माहिती तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
आधार प्रमाणीकरणाचे आव्हान
राज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणाचा मुद्दाही बैठकीत गाजला. राज्यातील एकूण २ कोटी १५ लाख ३४ हजार १९९ विद्यार्थ्यांपैकी अद्याप १० लाख ४५ हजार १२५ विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण होणे बाकी आहे. हे प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय योजनांचा लाभ थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे ही प्रक्रिया जलद गतीने राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
