मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ फेब्रुवारी - राज्यात सत्तांतर आणि राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाकांक्षी योजनांना कात्री लावण्याचे सत्र सुरूच असल्याचे चित्र आहे. 'माझी शाळा, आनंददायी शाळा' आणि 'आनंदाचा शिधा' यांसारख्या योजनांनंतर आता ज्येष्ठांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' देखील गुंडाळली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे हजारो ज्येष्ठ नागरिकांचे तीर्थयात्रेचे स्वप्न अधांतरी पडले असून, याचे तीव्र पडसाद आजपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे.
योजना केवळ कागदावरच?
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना मोठ्या उत्साहात सुरू केली होती. याला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, सध्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचे हजारो अर्ज प्रलंबित आहेत. प्रशासकीय स्तरावर अर्जांची छाननी संथ गतीने सुरू असल्याने किंवा ती थांबवण्यात आल्याने ही योजना 'ब्रेक' मोडवर गेल्याचा आरोप होत आहे.
"योजना खरोखर सुरू आहे की बंद झाली?" असा प्रश्न लाभार्थी विचारत आहेत.
राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
महायुतीमध्ये सर्व काही 'आलबेल' नसल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगत आहेत. एकनाथ शिंदे यांची राजकीय कोंडी करण्यासाठीच त्यांच्या कार्यकाळातील लोकप्रिय योजनांना लक्ष्य केले जात असल्याचे आरोप विरोधकांकडून तसेच शिंदे समर्थकांकडूनही छुप्या आवाजात केले जात आहेत.
अधिवेशनात सरकारची कोंडी होणार?
आजपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. तीर्थ दर्शन योजनेचा खोळंबा, रखडलेले अर्ज आणि ज्येष्ठांची होणारी निराशा या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक पवित्रा घेण्याची चिन्हे आहेत. ही योजना कायमस्वरूपी बंद केली जाणार की त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
