मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ फेब्रुवारी - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालेला असताना आणि शासकीय दुखवटा जाहीर झालेला असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात मात्र संशयास्पद 'वेगाने' हालचाली झाल्याचे समोर आले आहे. दादांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच प्रलंबित असलेल्या ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या फाईल्सवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
२८ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवटा पाळला जात होता आणि मंत्रालयाला सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, याच काळात अल्पसंख्याक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या आणि सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या ७५ नस्तींवर (फाईल्स) वायूवेगाने स्वाक्षऱ्या केल्या. विशेष म्हणजे, ज्या संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला, त्यातील काही नामांकित संस्थांच्या पात्रतेवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
कुणाच्या इशाऱ्यावर सूत्रे हलली?
अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण प्रशासन स्तब्ध असताना, या सात महत्त्वाच्या फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्याचे आदेश देणारे 'अदृश्य हात' नक्की कुणाचे होते? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सुट्टीच्या दिवशी आणि दुखवट्याच्या काळात इतक्या तातडीने हे निर्णय घेण्यामागे मोठे आर्थिक हितसंबंध किंवा राजकीय षडयंत्र असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा दणका:
हा प्रकार उघडकीस येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी तातडीने खालील पावले उचलली आहेत:
निर्णयांना स्थगिती: त्या दिवशी स्वाक्षरी झालेल्या सर्व ७५ शाळांच्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी: या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
फाईल्सची पुनर्तपासणी: या संस्थांना दर्जा देताना नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.
प्रशासनात खळबळ:
मंत्रालयातील शिस्तीचा भंग करून आणि नैतिकतेचा विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयामुळे सनदी अधिकाऱ्यांच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे. "ज्या फाईल्स दादांच्या काळात प्रलंबित होत्या, त्या त्यांच्या निधनानंतर काही तासांत कशा काय मार्गी लागल्या?" हा प्रश्न आता संपूर्ण राज्यात चर्चिला जात आहे.
