नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १४ फेब्रुवारी - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने काल देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आणि त्यासाठी लागणाऱ्या १८,५०९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रामुख्याने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आणि कर्नाटक या राज्यांमधील रेल्वे वाहतुकीची क्षमता वाढणार असून, दळणवळणाला नवी गती मिळणार आहे.
हे आहेत तीन महत्त्वाचे प्रकल्प:
१. कसारा – मनमाड ३ रा व ४ था रेल्वेमार्ग (महाराष्ट्र): महाराष्ट्रातील रेल्वे वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.
२. दिल्ली – अंबाला ३ रा व ४ था रेल्वेमार्ग: उत्तर भारतातील दळणवळण अधिक वेगवान होईल.
३. बल्लारी – होस्पेट ३ रा व ४ था रेल्वेमार्ग (कर्नाटक): दक्षिण भारतातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीला यामुळे बळ मिळेल.
प्रकल्पाचे मुख्य फायदे आणि वैशिष्ट्ये:
विस्तार आणि कनेक्टिव्हिटी: या तीन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या जाळ्यात ३८९ किलोमीटरची भर पडणार आहे. याचा थेट लाभ ४ राज्यांमधील १२ जिल्ह्यांना आणि सुमारे ३,९०२ गावांमधील ९७ लाख लोकसंख्येला होणार आहे.
मालवाहतुकीत मोठी वाढ: कोळसा, पोलाद, लोह खनिज, सिमेंट आणि धान्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे मार्ग उपयुक्त ठरतील. यामुळे वर्षाला ९६ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल.
पर्यटनाला चालना: त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, हम्पी (युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ), वैष्णोदेवी आणि तुंगभद्रा धरण यांसारख्या प्रमुख पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांची संपर्क व्यवस्था अधिक सुधारेल.
पर्यावरण पूरक पाऊल: या प्रकल्पामुळे इंधन आयातीत २२ कोटी लिटरची बचत होईल आणि १११ कोटी किलोग्रॅम कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. हे ४ कोटी झाडे लावण्याइतके पर्यावरणपूरक पाऊल ठरणार आहे.
'पीएम गती शक्ती' आणि आत्मनिर्भर भारत
हे सर्व प्रकल्प 'पीएम गती शक्ती' राष्ट्रीय बृहद् आराखड्यानुसार नियोजित आहेत. केवळ रेल्वेमार्ग वाढवणे हाच याचा उद्देश नसून, याद्वारे रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. "नव्या भारताच्या संकल्पनेनुसार, हे प्रकल्प नागरिकांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि प्रादेशिक विकास साधण्यासाठी मैलाचा दगड ठरतील," असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
एकूण खर्च: १८,५०९ कोटी रुपये.
लाभार्थी जिल्हे: १२ (दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक).
पर्यावरण: १११ कोटी किलो कार्बन उत्सर्जन घटणार.
विकास: ३,९०२ गावांना थेट रेल्वे संपर्क मिळणार.
'सुपरफास्ट नाशिक'चे मुख्य संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक भावेश ब्राह्मणकर यांचे 'अरुणोदय' पुस्तक प्रकाशन पूर्व बुकिंगसाठी उपलब्ध झाले आहे.
प्रथितयश दिलीपराज प्रकाशनाने २५ टक्के घसघशीत सूट त्यासाठी दिली आहे.
पुस्तक बुकिंगसाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://www.diliprajprakashan.in/products/arunoday-by-bhavesh-brahmankar
