ऍड. कांतिलाल तातेड
विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ
विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 100 टक्के करण्यासंबंधीचे सबका बिमा सबकी रक्षा विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, 2025* लोकसभेने मंजूर केले आहे. या मर्यादा वाढीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून त्याद्वारे विमा क्षेत्राला बळकटी देणे शक्य होईल. त्यामुळे विमा व्यवसायात स्पर्धा निर्माण होऊन जनतेला स्वस्त दरात विमा मिळेल ,असे सरकारचे म्हणणे आहे.
वास्तविक आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागे गरीबातील गरिबाला स्वस्त दराने जीवन विमा उपलब्ध व्हावा, विमा व्यवसायाचा ग्रामीण भागात प्रसार व्हावा तसेच जनतेची बचत राष्ट्र उभारणीच्या कामासाठी वापरली जावी यासारखी अनेक उद्दिष्टे होती. परंतु विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केल्यानंतर गेल्या 25 वर्षांमध्ये सदरची उद्दिष्टे साध्य झालेली नाहीत.
विधेयकाच्या नावात सबका बिमा सबकी रक्षा असे म्हटलेले असले तरी प्रत्यक्षात खासगी विमा कंपन्यांचे कार्यक्षेत्र मोठ्या शहरांपुरतेच व त्यातही श्रीमंतांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे ,ही वस्तुस्थिती आहे.
विमा क्षेत्र खुले केल्यानंतर खाजगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी बाजारात आणलेल्या युलीप पोलिसीमुळे व या कंपन्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे लाखो विमाधारकांनी कोट्यावधी रुपये गमावले आहेत अशी टीका आयआरडीएआय , तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही केलेली आहे. तर गैरप्रकाराने विकल्या जाणाऱ्या विमा पॉलिसींमुळे विमाधारकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे ,असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच आयआरडीएआय ने तर आता एक वर्षापूर्वीच सांगितले आहे. असे असतांनाही सरकार परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ करीत आहे. यामुळे विमा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करण्यापूर्वीची घातक परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्याकडील पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरला जातो. परंतु आता एफडीआय ची मर्यादा 100% करतांना परकीय विमा कंपन्या त्यांचा नफा परदेशात नेऊ शकणार आहेत. त्यामुळे घरगुती बचतीचा फायदा आपल्या देशाला होण्याऐवजी विदेशाला होणार आहे. सरकारचे हे धोरण विमाधारकांच्या हिताला बाधक व अर्थ व्यवस्थेला अत्यंत घातक आहे. कोट्यावधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित होणार आहे.