नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ फेब्रुवारी - वाढत्या महागाईच्या काळात सामान्य जनतेला मोठा दिलासा देत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. विशेषतः कर्करोग (कॅन्सर) आणि मधुमेह (डायबिटीज) यांसारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, यामुळे लाखो रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
औषधं स्वस्त होण्याचे मुख्य कारण
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, जीवनरक्षक औषधांवरील सीमा शुल्क (Customs Duty) आणि कराच्या रचनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. काही विशिष्ट रसायने आणि औषधांच्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याने उत्पादनाचा खर्च कमी होणार आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना (रुग्णांना) मिळून औषधांच्या छापील किमतीत घट होणार आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे:
जीवनरक्षक औषधांना प्राधान्य: कॅन्सरवरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या औषधांना सीमा शुल्कातून पूर्ण सूट.
मधुमेह रुग्णांना दिलासा: इन्सुलिन आणि मधुमेहाच्या नवीन पिढीच्या औषधांवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव.
बायो-फार्मा शक्ती योजना: भारताला जागतिक स्तरावर 'मेडिकल हब' बनवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
मेडिकल हबची निर्मिती: देशभरात ५ नवीन मेडिकल हब स्थापन करण्यात येणार आहेत, जिथे स्वस्त उपचार आणि औषधे उपलब्ध असतील.
रुग्ण आणि कुटुंबांना मोठा आधार
भारतात कॅन्सर आणि मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. या आजारांचा उपचार दीर्घकाळ चालणारा आणि खर्चिक असल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे कंबरडे मोडते. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महागड्या उपचारांपासून सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात सुटका मिळेल, असा विश्वास वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
"आरोग्य सेवा सर्वांसाठी परवडणारी आणि सुलभ असावी, हे आमच्या सरकारचे ध्येय आहे. औषधांच्या किमती कमी केल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील उपचारांचा मोठा भार कमी होईल." > — निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
