मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० जानेवारी - राज्यातील ग्रामीण राजकारणाचे केंद्र असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या राज्यातील एकूण १४ हजार २३७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तूर्त लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. या ग्रामपंचायतींवर आता निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
नेमका निर्णय काय?
ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबर २०२६ पर्यंत संपत आहे, तिथे सध्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत. लोकशाही प्रक्रियेत मुदत संपल्यानंतर निवडणुका होणे अपेक्षित असते, मात्र काही तांत्रिक कारणास्तव आणि नियोजित कार्यक्रमांमुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे समजते.
ठळक मुद्दे:
प्रशासक नियुक्ती: मुदत संपलेल्या किंवा संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा कारभार आता सरकारी प्रशासकांच्या हाती जाणार आहे.
निवडणुका कधी?: निवडणुका नेमक्या कधी होतील, याबाबत अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही, मात्र तूर्त त्या लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत.
१४,२३७ ग्रामपंचायतींवर परिणाम: राज्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये आता 'प्रशासक राज' पाहायला मिळणार आहे.
राजकीय गणिते बदलणार
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना ब्रेक लागला आहे. अनेक स्थानिक नेते निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते, मात्र प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयामुळे इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. मुदत संपताच सरपंच आणि सदस्यांचे अधिकार संपुष्टात येऊन ते प्रशासकांकडे सोपवले जाणार आहेत.
"प्रशासकीय सोय आणि आगामी निवडणुकांचे नियोजन लक्षात घेता, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर नियमानुसार प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."
— ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
