नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ जानेवारी - केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ‘एकात्मिक वेतन खाते योजना’ (Integrated Salary Account Scheme) सुरू करण्यात आली आहे. वित्त मंत्रालयाचे सचिव एम. नागराजू यांच्या हस्ते आज या योजनेचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.
‘विकसित भारत २०४७’ आणि ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या योजनेमुळे गट अ, ब आणि क मधील सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांना एकाच खात्यांतर्गत बँकिंग आणि विम्याचे सर्वसमावेशक लाभ मिळणार आहेत.
योजनेचे तीन मुख्य स्तंभ: बँकिंग, विमा आणि कार्ड्स
हे नवीन खाते केवळ पगार जमा होण्याचे साधन नसून, ते कर्मचाऱ्यांसाठी एक संपूर्ण आर्थिक समाधान ठरणार आहे.
१. बँकिंग सुविधा:
झिरो बॅलन्स: किमान शिल्लक ठेवण्याची अट नाही.
मोफत व्यवहार: RTGS, NEFT, UPI आणि धनादेशासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
कर्जात सवलत: गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जावर सवलतीचे व्याजदर मिळतील. तसेच, कर्ज प्रक्रिया शुल्कातही (Processing Fee) सवलत दिली जाईल.
इतर लाभ: लॉकर भाड्यात माफी किंवा मोठी सवलत आणि कुटुंबासाठी अतिरिक्त बँकिंग सुविधा.
२. विम्याचे सुरक्षा कवच:
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मोफत आणि वाढीव विमा संरक्षण.
अपघात विमा: १.५० कोटी रुपयांपर्यंत वैयक्तिक अपघात विमा.
विमान अपघात विमा: २ कोटी रुपयांपर्यंत संरक्षण.
अपंगत्व विमा: कायमस्वरूपी पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्व आल्यास १.५० कोटी रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण.
याशिवाय टर्म लाईफ आणि आरोग्य विम्याचेही लाभ यात समाविष्ट आहेत.
३. डिजिटल सुविधा:
कार्ड्स आणि डिजिटल व्यवहारांसाठीचे विशेष लाभ लवकरच अधिसूचित केले जाणार आहेत.
बँकांना जनजागृतीचे आदेश
वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) सर्व सार्वजनिक बँकांना या योजनेचा व्यापक प्रचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करून कर्मचाऱ्यांची संमती घेऊन त्यांची विद्यमान खाती या नवीन योजनेत रूपांतरित केली जाणार आहेत.
"केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध आहे. या नवीन योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना एकाच छताखाली सर्वोत्तम बँकिंग सेवा आणि कोट्यवधींचे विमा संरक्षण मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल." — एम. नागराजू, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग.
या योजनेची अधिक माहिती वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://financialservices.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.