मुंबई, (प्रतिनिधी) दि. १२ जानेवारी २०२६ - राज्यातील लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ मागितला असता, न्यायालयाने आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आता या निवडणुका १५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे रखडल्या आहेत. विशेषतः २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाची भूमिका काय असेल, यावर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून होते.
निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडताना न्यायालयात सांगितले की, "राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अत्यंत आव्हानात्मक आहे." ही अडचण लक्षात घेऊन आयोगाने प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली होती.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलासा देत १५ दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मंजूर केला. मात्र, ही प्रक्रिया रेंगाळू नये यासाठी १५ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या मुदतीत निवडणुकांचे सर्व टप्पे पूर्ण करावे लागणार आहेत.
निवडणुकांवर आरक्षणाचा पेच
२० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या महापालिकांच्या संदर्भात न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण आणि मनुष्यबळाचे नियोजन पाहता, आता निवडणूक आयोग आगामी १५ दिवसांत निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
* राज्य निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ.
* १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे न्यायालयाचे आदेश.
* मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे आयोगाने दिले होते कारण.