नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १८ जुलै - शिवसेनेत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पडलेल्या उभ्या फुटीनंतर आता ठाकरे गटाला दिल्लीतून अत्यंत मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. ठाकरे यांच्या पक्षातून बंडखोरी करणाऱ्या ६ लोकसभा खासदारांच्या वेगळ्या गटाला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात (शिवसेना) अधिकृतपणे विलीन होण्यास लोकसभा सचिवालयाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रकही लोकसभा सचिवालयाकडून जारी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता हे ६ बंडखोर खासदार तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या शिंदे यांच्या पक्षाचा भाग बनले असून, लोकसभेत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संख्याबळ वाढले आहे.
नेमके काय घडले?
ठाकरे यांच्या पक्षातील ६ खासदारांनी बंडखोरी करत वेगळा गट स्थापन केला होता आणि तसे पत्र लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केले होते. खासदारकी वाचवण्यासाठी आणि पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी या खासदारांनी शिंदे यांच्या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला.
दुसरीकडे, ठाकरे गटाने याला जोरदार आक्षेप घेतला होता. "आमच्या पक्षाने कोणत्याही पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. आमचा पक्ष स्वतंत्र आहे, त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आमची बाजू ऐकून घेण्यात यावी," असे विनंती पत्र ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांना दिले होते. तसेच, बंडखोरांची खासदारकी रद्द होणारच, असा दावाही ठाकरे गटाकडून सातत्याने केला जात होता. मात्र, लोकसभा सचिवालयाने बंडखोर गटाचे विलिनीकरण मान्य करत ठाकरे गटाचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले आहेत.
ठाकरे गट कायदेशीर लढाई लढणार: अंबादास दानवे
या मोठ्या धक्क्यानंतर आता ठाकरे गट नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शिंदे गटावर घणाघाती टीका केली.
"काहीही झाले तरी आम्ही हा विषय सोडणार नाही. या निर्णयाविरोधात आम्ही पुढची कायदेशीर लढाई लढू," असा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता हा वाद पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे आहेत.
