नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १७ जुलै - भारतात संगणक शास्त्र (कॉम्प्युटर सायन्स) मुळे ज्याप्रमाणे डिजिटल क्रांती झाली, अगदी त्याच धर्तीवर आता जैव-अर्थव्यवस्थेला (Bio-economy) नवी दिशा देण्यासाठी देश सज्ज झाला आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज देशातील पहिल्या 'अभियांत्रिकी जीवशास्त्र' (Engineering Biology) अभ्यासक्रमाची घोषणा केली. भविष्यातील जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि भारताला स्वायत्त व सार्वभौम जैवतंत्रज्ञान व्यवस्था प्रदान करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या ऐतिहासिक प्रसंगी डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी "भारताला २०३५ पर्यंत एक आघाडीचे जैव-आर्थिक शक्तीकेंद्र" म्हणून उभारण्यासाठीचा महत्त्वाकांक्षी आराखडाही प्रसिद्ध केला.
१० वर्षांत जैव-अर्थव्यवस्था १० ते ९५ अब्ज डॉलर्सवर!
गेल्या दशकात भारताने जैवतंत्रज्ञान (Biotechnology) क्षेत्रात केलेल्या झपाटलेल्या प्रगतीची आकडेवारी मांडताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले:
"२०१४ मध्ये भारताची जैव-अर्थव्यवस्था अवघी १० अब्ज डॉलर्स इतकी होती, जी आज वाढून तब्बल ९५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. २०३० पर्यंत हा आकडा ३०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा आमचा अंदाज आहे. सध्या देशात ११ हजारांहून अधिक बायो-स्टार्टअप्स कार्यरत असून, हे भारताच्या नवोन्मेष व्यवस्थेचे मोठे यश आहे."
प्रकल्पाचे आणि अभ्यासक्रमाचे ठळक मुद्दे (Key Highlights):
देशातील पहिलाच उपक्रम: अभियांत्रिकी, जीवशास्त्र, वैद्यकशास्त्र आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या चारही क्षेत्रांचा मेळ घालून या आंतरशाखीय (Interdisciplinary) अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे.
आयआयटी आणि वैद्यकीय संस्थांचे एकत्रिकरण: आयआयटी संस्थांनी (IITs) वैद्यकीय संस्थांसोबत मिळून या अभ्यासक्रमासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यास सुरुवात केली आहे.
नोकऱ्यांची मोठी संधी: या धोरणामुळे आगामी काळात देशात लक्षावधी उच्च कौशल्याच्या रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
स्वतंत्र धोरण असलेला भारत मोजक्या देशांमध्ये: अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि पर्यावरणासाठी जैवतंत्रज्ञान या संकल्पनेवर आधारित स्वतंत्र धोरण राबवणारा भारत हा जगातील मोजक्या देशांपैकी एक ठरला आहे.
आरोग्य आणि अन्न सुरक्षेला मिळणार बळ
भाषणाचा समारोप करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, येणारे दशक हे जागतिक जैव-अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान निश्चित करणारे असेल. संशोधनातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, गुणवत्ता विकास आणि उद्योग क्षेत्रासोबतच्या भागीदारीमुळे भारत केवळ आरोग्य आणि अन्न सुरक्षाच बळकट करणार नाही, तर जागतिक स्तरावर जैवतंत्रज्ञानाचे सर्वात स्पर्धात्मक केंद्र म्हणून उदयाला येईल.
