मनोहर शिंदे, (नाशिक) १४ जुलै - शहरातील गल्लीबोळांतील आणि कॉलनी अंतर्गत रस्त्यांची दुर्दशा सुधारण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने (NMC) एक विशेष आणि व्यापक सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. या सर्वेक्षणात समोर आलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, शहरातील सहा विभागांमधील सुमारे १,००० किलोमीटर लांबीच्या अंतर्गत रस्त्यांचे नूतनीकरण आणि डांबरीकरण करण्यासाठी तब्बल १,२२३ कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मनपाच्या या सर्वेक्षणामध्ये एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली असून, शहरातील बहुतांश कॉलनी रस्ते गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून दुरुस्त किंवा पुन्हा तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, स्थानिक नागरिकांना दैनंदिन वाहतूक करताना आणि पावसाळ्यात चिखल-खड्ड्यांचा सामना करताना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. आता या रस्त्यांच्या संपूर्ण कायापालटासाठी मनपा प्रशासन सविस्तर प्रस्ताव तयार करत असून, निधीच्या मंजुरीसाठी तो लवकरच राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.
विभागनिहाय आवश्यक निधीचा तपशील:
सर्वेक्षणानुसार, रस्ते दुरुस्तीसाठी सर्वाधिक खर्च सिडको विभागात अपेक्षित आहे. विभागनिहाय अंदाजित खर्च खालीलप्रमाणे आहे:
सिडको विभाग: ३२५ कोटी रुपये (सर्वाधिक)
सातपूर विभाग: २५६ कोटी रुपये
पंचवटी विभाग: २३० कोटी रुपये
नाशिक पूर्व: १९३ कोटी रुपये
नाशिक पश्चिम: ११२ कोटी रुपये
नाशिक रोड विभाग: १०७ कोटी रुपये
एकूण आवश्यक निधी: १,२२३ कोटी रुपये
नियमांचे उल्लंघन आणि लोकप्रतिनिधींचा संताप
अभियांत्रिकी नियमांनुसार, डांबरी रस्ते दर तीन वर्षांनी पुन्हा दुरुस्त किंवा रि-ले (Re-lay) करणे बंधनकारक असते. परंतु, नाशिक महानगरपालिकेकडे असलेल्या निधीच्या कमतरतेमुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे गेल्या एका दशकाहून अधिक काळ अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना ब्रेक लागला होता. परिणामी, शहरातील अनेक रहिवासी सोसायट्यांमधील रस्ते केवळ खड्डेमयच झाले नाहीत, तर ते पूर्णपणे उखडले आहेत.
या समस्येवरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मनपाच्या गेल्या अनेक सर्वसाधारण सभांमध्ये प्रशासनाला धारेवर धरले होते. शहरातील जवळपास ९० टक्के अंतर्गत रस्ते दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी आक्रमकपणे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सुमारे २०० किमीच्या मुख्य रस्त्यांचे नूतनीकरण सुरू असले, तरी नागरिकांच्या घरासमोरील कॉलनी रस्त्यांची मात्र पूर्णपणे दुरवस्था झाली आहे.
प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी जाणार
मनपाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, "या १,२२३ कोटी रुपयांच्या रस्ते दुरुस्तीचा सविस्तर आराखडा आणि अंदाजित खर्च येत्या काही दिवसांतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल." जर या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली, तर नाशिकच्या अंतर्गत रस्ते विकासाच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी गुंतवणूक ठरेल आणि यामुळे शहरातील लाखो मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.
