मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ जुलै - राज्यातील सर्वसामान्य आणि झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा देणारा एक ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सरकारी, वन जमीन तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या सर्व घरांना (झोपड्यांना) सरकार पूर्ण कायदेशीर संरक्षण देणार आहे. या सर्व पात्र रहिवाशांचे 'एसआरए' (SRA), 'म्हाडा' किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून योग्य पुनर्वसन केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. मुंबई उपनगरासह राज्यातील अशा सर्व जमिनींवरील रहिवाशांचे येत्या तीन महिन्यांत विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाहीही महसूलमंत्र्यांनी या वेळी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर युद्धपातळीवर काम सुरू
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण धोरणाला मंजुरी दिली असून, त्यानुसार आता राज्यभरात युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि विस्थापनाची टांगती तलवार असलेल्या लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि कोकण विभागातील कांदळवन (मॅन्ग्रोव्हज), वन जमीन, महसूल, नझुल तसेच सिडकोच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती झाली आहे. विकास आराखडा (DP), पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (CRZ) किंवा वन विभागाचे कडक नियम असल्यामुळे अनेक ठिकाणी या जमिनींवरील घरे त्याच जागी नियमित करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुंबई व मुंबई उपनगराच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक विशेष उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून, त्यांच्याद्वारे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
तीन महिन्यांत तयार होणार पुनर्वसनाचा मास्टर प्लॅन
सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या विविध सूचनांची दखल घेत शासनाने स्पष्ट केले की, पुढील तीन महिन्यांत सर्व संबंधित जमिनींवरील रहिवाशांचे बायोमॅट्रिक व प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल.
ज्या जागांवर पर्यावरण किंवा तांत्रिक कारणांमुळे घरे जागेवर नियमित करता येणार नाहीत, तिथल्या रहिवाशांना म्हाडा, सिडको किंवा एसआरएच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये कुठे आणि कसे सामावून घेता येईल, याचा संपूर्ण विस्तृत आराखडा (Master Plan) या तीन महिन्यांत तयार केला जाईल. १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या एकाही पात्र रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही. सरकार प्रत्येक गरिबाला हक्काचे घर देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे महसूलमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
