मुंबई, (प्रतिनिधी) ८ जुलै - जळगाव जामोद येथील बेपत्ता महिला जिवंत असतानाही तिच्या आई-वडिलांनाच हत्येच्या खोट्या आरोपाखाली अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकार अत्यंत कडक कारवाई करणार आहे. "या प्रकरणात पोलिसांनी अक्षम्य चूक केली असून, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांचे केवळ निलंबनच नाही, तर चौकशीअंती त्यांना सेवेतून थेट बडतर्फ (निष्कासन) केले जाईल," अशी आक्रमक घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. सभागृहात सदस्य रोहित पवार यांनी जळगाव जामोद येथील या धक्कादायक प्रकरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
काय आहे धक्कादायक प्रकरण?
जळगाव जामोद येथील एक महिला बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती. दरम्यान, पोलिसांना एक बेवारस मृतदेह सापडला. पोलिसांनी कोणतीही वैज्ञानिक पडताळणी किंवा डीएनए चाचणी न करता, घाईघाईने तो मृतदेह त्याच बेपत्ता महिलेचा असल्याचा निष्कर्ष काढला. एवढ्यावरच न थांबता पोलिसांनी तपास पूर्ण झाल्याचे भासवून त्या निष्पाप महिलेच्या आई-वडिलांनाच मुलीच्या खुनाच्या आरोपाखाली गजाआड केले. मात्र, काही दिवसांनी ती 'मृत' घोषित केलेली महिला अचानक जिवंत समोर आली आणि स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाली. ती जिवंत असल्याचे पाहून पोलिसांचे धाबे दणाणले आणि त्यांना तातडीने तिच्या आई-वडिलांची कारागृहातून सुटका करावी लागली.
गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे
पोलिसांच्या या अजब कारभारावर संताप व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले, "या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांचे वर्तन अत्यंत चुकीचे आणि बेजबाबदार होते. त्यामुळे संबंधित गुन्हे शाखेतील सर्व पोलीस निरीक्षक (PI), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) आणि तपास अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन ही केवळ प्राथमिक पायरी असून, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जात आहेत. विहित प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना शासकीय सेवेतून कायमचे काढून टाकण्यात येईल."
पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत आणि 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, पोलिसांच्या चुकीमुळे ज्या निष्पाप आई-वडिलांना आणि कुटुंबाला नाहक तुरुंगवास व सामाजिक छळ सहन करावा लागला, त्यांना राज्य सरकारतर्फे आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच, पोलिसांना सापडलेला तो मृतदेह नेमका कोणाचा होता, याचा शोध घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. या तंत्रज्ञानामुळे राज्यातील १,६०० ते १,७०० बेपत्ता प्रकरणांचे विश्लेषण करून ७ मृतदेहांची ओळख पटवण्यात पोलिसांना आधीच यश आले असून, या प्रकरणाचाही छडा लावला जाईल.
