नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २६ जून - अयोध्या येथील ऐतिहासिक आणि जगप्रसिद्ध श्रीराम मंदिराच्या दानपेटीतील रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी अखेर २० दिवसांनंतर मोठी कारवाई झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या थेट निर्देशानंतर या प्रकरणी आठ नामजद आणि इतर काही अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला असून, सर्व ८ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य कृष्णमोहन यांच्या तक्रारीवरून गुरुवारी संध्याकाळी रामजन्मभूमी पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. अटक केलेल्यांमध्ये मंदिर व्यवस्थेशी संबंधित असलेले रामशंकर यादव टिन्नू, ट्रस्टचे कर्मचारी अनुकल्प मिश्र, त्यांचा मेहुणा लवकुश मिश्र, मनीष यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ल आणि निवृत्त बँक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या एफआयआरमध्ये ट्रस्टचे प्रमुख पदाधिकारी चंपतराय, डॉ. अनिल मिश्र किंवा गोपाळ राव यांच्या नावांचा समावेश नाही.
'SIT' चा प्राथमिक अहवाल सादर; अनेक अनियमितता उघड
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आपला प्राथमिक अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) सादर केला आहे. या अहवालात 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'चे सरचिटणीस चंपत राय यांच्यासह १७ जणांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. तपासादरम्यान एसआयटीने ६० हून अधिक लोकांची चौकशी केली असून सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांची संपत्ती आणि उत्पन्न झपाट्याने कसे वाढले? असा गंभीर प्रश्न एसआयटीने उपस्थित केला आहे.
भाविकांची संख्या वाढली, पण दान घटले!
एसआयटीच्या अहवालानुसार, राम मंदिराला दरमहा सरासरी २५ लाख भाविक भेट देतात, तर कुंभमेळ्याच्या काळात एकाच महिन्यात तब्बल १ कोटी भाविकांनी भेट दिली होती. प्रत्येक भाविकाकडून सरासरी १५ ते १८ रुपये दान मिळते. मात्र, बँक स्टेटमेंट आणि भाविकांच्या संख्येचा ताळमेळ लावला असता देणगीच्या रक्कमेत लक्षणीय चढ-उतार दिसून आले आहेत. काही ठराविक महिन्यांत भाविकांची गर्दी प्रचंड वाढूनही दानपेटीतील रक्कम मात्र कमी जमा झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
ट्रस्टचा 'PMO'ला माहिती देण्यास नकार
अयोध्येतील भाजप नेते रजनीश सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) जिल्हा प्रशासनाकडून ट्रस्टच्या बँक खात्यांचे तपशील, देणग्या आणि जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची माहिती मागवली होती. मात्र, सध्या एसआयटी (SIT) चौकशी सुरू असल्याचे कारण पुढे करत ट्रस्टने ही गुप्त माहिती देण्यास जिल्हा प्रशासनाला नकार दिला आहे.
पुराव्यांचा अभाव; १५ दिवसांत अंतिम अहवाल
"हुंडी, ऑनलाइन आणि कॅश काउंटरवर कोट्यवधींचे दान येते. सोन्या-चांदीचे दागिने, तेल-तूप आणि धान्यही अर्पण केले जाते, मात्र या देणग्यांचा कोणताही ठोस डिजिटल किंवा लेखी पुरावा आढळलेला नाही. प्रत्येक भक्ताच्या दानाचा हिशोब उपलब्ध नसल्याने नेमकी किती चोरी झाली, हे पुराव्यासह सिद्ध करणे तूर्तास कठीण आहे. पुढील १५ दिवसांत संपूर्ण अहवाल सादर केला जाईल."
— एसआयटी (SIT) सूत्र
