मुंबई, (प्रतिनिधी) २० जून - महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सोमवार, २२ जून २०२६ पासून मुंबईत सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनासाठी यंदा प्रथमच सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिवेशनात विधान भवनात प्रवेश करण्यासाठी एकही छापील प्रवेश पत्रिका (पास) दिली जाणार नाही. पीठासीन अधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून ते अधिकारी-कर्मचारी, स्वीय सहायक (PA) आणि अभ्यागतांपर्यंत सर्वांनाच 'ई-प्रवेश प्रणाली'द्वारे ‘चेहरा पडताळणी पध्दती’ (Face Recognition System) अंतर्गतच प्रवेश दिला जाणार आहे. विधानपरिषदेचे माननीय सभापती प्रा. राम शिंदे आणि विधानसभेचे माननीय अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची अत्यंत काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गर्दीवर नियंत्रण आणि हायटेक सुरक्षा
अधिवेशनकाळात विधान भवन परिसरामध्ये होणारी गर्दी नियंत्रित करणे आणि सुरक्षा यंत्रणेची तपासणी अधिक सुलभ व अभेद्य करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.
या नव्या नियमाची व्याप्ती:
सर्वांसाठी बंधनकारक: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) व पोलीस सेवेतील (IPS) वरिष्ठ अधिकारी, सर्व मंत्रालयीन कर्मचारी, सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आणि स्वीय सहायकांना या नियमाचे पालन करावे लागेल.
माध्यमांनाही नियम लागू: अधिवेशनाच्या वार्तांकनासाठी येणाऱ्या सर्व प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या (वृत्तवाहिन्या) पत्रकारांनाही याच 'फेस रेकग्निशन' प्रणालीद्वारे प्रवेश मिळेल.
सुटीच्या दिवशीही प्रक्रिया सुरू राहणार
या नव्या ई-ऑफिस प्रणालीसाठी ऑनलाईन स्वरूपात माहिती पाठविणे आणि ती ई-मेलवर प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही वेगाने सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया २० आणि २१ जून २०२६ या सुटीच्या दिवशीही अखंडपणे सुरू राहणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर परिपत्रक विधानमंडळ सचिवालयाने जारी केले असून, लोकशाहीच्या या सर्वोच्च मंदिराची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी या नव्या प्रणालीला सहकार्य करावे, असे आवाहन सचिवालयातर्फे करण्यात आले आहे.
