मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ जून - राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले आणखी ४४ खटले मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. यासंदर्भातील शिफारस शासनाला करण्यात आली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासाठी ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या बैठकीला विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, अभियोग संचालनालयाचे संचालक आणि गृह विभागाच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यापूर्वी झालेल्या बैठकीत ७७ खटले मागे घेण्याचा निर्णय झाला होता, त्यानंतर आता आणखी ४४ खटल्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
गंभीर गुन्हे मागे घेण्यास स्पष्ट नकार
समितीकडे प्राप्त झालेल्या १३३ अर्जांपैकी ४४ अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय झाला असला, तरी गंभीर गुन्ह्यांबाबत सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे.
"स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक आणि दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत," असे सांगत उपसमितीने अशी प्रकरणे मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
अर्जांची सद्यस्थिती काय?
एकूण अर्ज : १३३
मागे घेतलेले खटले : ४४
क्षेत्रीय समितीकडे वर्ग (पुनर्विचार) : १४ अर्ज (पोलीस उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यावर विचार करेल).
निकाली निघालेले/कार्यकक्षबाहेर : ६७ प्रकरणे (यातील काही आधीच निकाली निघाली होती, तर ३२ प्रकरणे समितीच्या कार्यकक्षेत येत नव्हती).
प्रलंबित प्रकरणे : केवळ ८ खटले सध्या प्रलंबित आहेत.
"अनावश्यक खटल्यांपासून मुक्तता करणे हे सरकारचे उत्तरदायित्व"
या निर्णयाबाबत बोलताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, "सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, आंदोलक आणि विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी लोकांवर अनेकदा विनाकारण खटले दाखल केले जातात. अशा अनावश्यक खटल्यांच्या त्रासातून त्यांची मुक्तता करणे हे सरकारचे उत्तरदायित्व आहे."
या आंदोलनांमधील खटल्यांचा समावेश:
आज मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये प्रामुख्याने गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, विविध सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन आणि कामगार आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
