नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १७ जून - देशातील खरीप हंगाम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर आणि हवामानाच्या संभाव्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापासूनच मोठी तयारी सुरू केली आहे. केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीतील कृषी भवन येथे एका उच्चस्तरीय साप्ताहिक बैठकीत समग्र कृषी क्षेत्राचा सविस्तर आढावा घेतला. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," असा स्पष्ट संदेश देत केंद्रीय मंत्र्यांनी 'एल निनो' च्या संभाव्य प्रभावाचा सामना करण्यासाठी दर आठवड्याला आढावा बैठक घेण्याचे जाहीर केले आहे. खरीप हंगामात हवामानाच्या विपरित परिस्थितीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
१. 'एल निनो' प्रभावित जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आकस्मिक योजना
ज्या जिल्ह्यांमध्ये यंदा कमी पाऊस किंवा असमान पर्जन्यमानाची शक्यता आहे, तिथे आगाऊ तयारी करण्याचे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद: एल निनोचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या ९ ते १० राज्यांमधील संकटप्रवण जिल्ह्यांची स्वतंत्र यादी तयार केली जाईल. तिथे जिल्हाधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) आणि कृषी विस्तार यंत्रणांच्या समन्वयाने विशेष बैठका घेतल्या जातील.
पीकनिहाय कृती आराखडा: राज्य सरकारांच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आणि व्यावहारिक पीक पद्धती निश्चित केली जाईल.
विशेष तंत्रज्ञान: जलसंधारण, जमिनीतील आर्द्रता व्यवस्थापन, आंतरपीक पद्धती आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या पर्यायी पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
शेतकऱ्यांमध्ये भीती नाही, आत्मविश्वास निर्माण करा!
"हवामानाच्या धोक्याचे अतिरंजित वर्णन करून शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण करण्याऐवजी वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित, विश्वासार्ह आणि थेट उपाय सांगणारे संदेश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. यामुळे आगामी हंगामासाठी शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल."
- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषीमंत्री
२. 'मिशन मोड'वर कापूस उत्पादन वाढवणार
खरीप २०२६ साठी पीकनिहाय उद्दिष्टे ठरवताना कापूस उत्पादनावर विशेष चर्चा करण्यात झाली. कापसाचे उत्पादन आणि त्यातून शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 'मिशन मोड'वर काम करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी योग्य वाणांची निवड, मल्चिंग (Mulching) पद्धत आणि शेतातील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या वैज्ञानिक उपायांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
३. 'पल्सेस मिशन': डाळींच्या उत्पादनात देश होणार आत्मनिर्भर
भारताचे डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व पूर्णपणे कमी करण्यासाठी 'पल्सेस मिशन' अंतर्गत तूर, हरभरा आणि मूग यासारख्या डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. पिकांचे आवर्तन (Crop Rotation), लागवडीखालील क्षेत्राचा विस्तार आणि दर्जेदार बियाण्यांची उपलब्धता याबाबींवर राज्यांच्या समन्वयाने विशेष काम केले जाईल, जेणेकरून शेतकरी डाळींचे उत्पादन वाढवून स्वतःचे उत्पन्नही सुरक्षित करू शकतील.
४. खतांचा तुटवडा जाणवणार नाही; मायक्रो लेव्हल प्लॅनिंग
बैठकीत देशातील खतांच्या उपलब्धतेचा आणि साठ्याचाही आढावा घेण्यात आला.
राष्ट्रीय स्तरावर खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
मान्सूनचा वेग जसा वाढेल, त्यानुसार राज्य आणि जिल्हा पातळीवर खतांचा पुरवठा अधिक गतीने केला जाईल.
ज्या भागात सूक्ष्म स्तरावर (Micro Level) खतांचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता असेल, तिथे आगाऊ पुरवठा सुनिश्चित केला जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे काम अडकणार नाही.
५. 'लॅब टू लँड' संकल्पनेवर भर
कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्यांचे कृषी विभाग यांच्यात उत्तम समन्वय असणे गरजेचे असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. "वैज्ञानिक आणि तांत्रिक ज्ञान जोपर्यंत वेळेवर शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत त्याला काही अर्थ नाही," असे सांगत तळागाळातील फीडबॅकच्या आधारेच खरीप २०२६ हंगाम सुरक्षित आणि यशस्वी केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
