मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ जून - नाशिक रिंग रोड अर्थात सिंहस्थ कुंभमेळा परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाच्या प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे शेतकरी व ग्रामस्थांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेता नाशिक रिंग रोड अलाइनमेंटचा पुनर्विचार करण्यात यावा अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ व आमदार सरोज आहिरे यांनी आज याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन सविस्तर चर्चा केली.
छावा क्रांतिकारी सेना, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष करण पंढरीनाथ गायकर यांनी केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष या गंभीर विषयाकडे वेधले. मौजे मखमलबाद ते गोवर्धन या रिंग रोडच्या पॅकेज-३ अंतर्गत मखमलबाद, मातोरी, चांदशी, मुंगसरे, जलालपूर, महादेवपूर आणि गोवर्धन या गावांमधून सुमारे ६० मीटर रुंदीचा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या परिसरातील बहुतांश जमीन ही बागायती स्वरूपाची असून हजारो शेतकरी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे सुपीक शेती, फळबागा, शेतकऱ्यांची घरे, गोठे, विहिरी, बोरवेल तसेच शेतीपूरक व्यवसायांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार असल्याची बाब मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
यासंदर्भात स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांनी विद्यमान डी.पी. रोड, गवळवाडी मार्ग किंवा महापालिकेच्या डी.पी. रोडचा पर्याय विचारात घेण्याची सूचना केली आहे. या पर्यायी मार्गांमुळे कमी लोकवस्ती व कमी बागायती क्षेत्र बाधित होईल, तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसानही मोठ्या प्रमाणात टाळता येईल. त्यामुळे शासनाने विद्यमान अलाइनमेंटचा पुनर्विचार करून कमी नुकसानकारक पर्यायी अलाइनमेंट निश्चित करावी आणि तोपर्यंत सद्यस्थितीतील अलाइनमेंटवरील पुढील कार्यवाही स्थगित ठेवावी, अशी मागणी मंत्री भुजबळ यांनी केली.
याचबरोबर भूसंपादन मोबदल्याबाबत बाधित शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचाही त्यांनी पाठपुरावा केला. यामध्ये नाशिक महानगरपालिका हद्द व हद्दीबाहेरील बाधित गावांसाठी संभाव्य ‘यलो झोन’ (निवासी क्षेत्र) दर लागू करणे, ग्रीन बेल्ट क्षेत्रासाठी मूल्यांकनातील गुणांक वाढविणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीचा विचार करून बागायती जमिनींचे मूल्यांकन करणे तसेच पीक पेराच्या मूल्यांकनासाठी तीन वर्षांऐवजी दहा वर्षांचा आधारभूत कालावधी विचारात घेणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. भूसंपादन कायद्यातील मूल्यांकन प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा यासाठी शासन स्तरावर सकारात्मक विचार व्हावा, अशी शिफारसही मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
तसेच शेतकरी, ग्रामस्थ आणि सार्वजनिक हित या दोन्ही बाबींचा समतोल साधत न्याय्य व सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या विषयात सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदनातील मुद्द्यांची दखल घेत संबंधित विभागामार्फत आवश्यक बाबींची तपासणी करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
