मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जून - राज्यातील ग्रामीण भागात वीज देयकांच्या (लाइट बिल) थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा योजना बंद पडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेवर (Solar Energy) आणल्या जातील, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा निवासस्थानी आयोजित 'ग्रामीण पेयजल धोरण' सादरीकरण बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाऊर्जा (MEDA) तयार करणार सौर धोरण
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाणीपुरवठा योजनेचा स्रोत, त्यावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या, मोटार पंपाची क्षमता आणि लागणारे वीज युनिट लक्षात घेऊन 'महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाच्या' (महाऊर्जा) माध्यमातून सौर ऊर्जेचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यात यावे. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार ग्रामीण भागात प्रत्येक नागरिकाला दरडोई दरदिवशी ५५ लिटर पाणी पुरविले पाहिजे, यानुसार सर्व योजना पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
योजनेची नवी रूपरेषा आणि नियोजित आकडेवारी:
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
तालुकास्तरावर विशेष युनिट: सर्व ग्रामीण प्रादेशिक व स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी तालुका स्तरावर विशेष युनिट स्थापन केले जाईल. यामध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतींचा सहभाग असेल.
एजन्सीची सूची (इम्पॅनलमेंट): युनिटच्या माध्यमातून देखभाल-दुरुस्ती करणाऱ्या अधिकृत एजन्सींची यादी तयार केली जाईल. ग्रामसभेच्या ठरावाने या सूचीमधील एजन्सीकडून काम करून घेतले जाईल, जेणेकरून योजना बंद पडणार नाहीत.
२२,१८५ योजनांचे सौर ऊर्जीकरण: जल जीवन मिशन अंतर्गत आधीच ११ हजार ६४३ योजनांच्या मूळ अंदाजपत्रकात सौर यंत्रणेचा समावेश करण्यात आला आहे. आता राज्यात एकूण २२,१८५ योजनांकरिता सौर यंत्रणा उभी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण आणि निधी
ग्रामीण भागामध्ये पाणीपुरवठा योजनेचा स्रोत हा शाश्वत (शाश्वत पाणी उपलब्धता) असला पाहिजे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. 'व्हीबी जी रामजी' योजनेतून पाणीपुरवठ्याचे स्रोत सक्षमीकरण करण्यास निधी उपलब्ध होत असून, त्याद्वारे पाण्याचे स्रोत अधिक बळकट केले जातील. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम पूर्ण झालेल्या पुनर्जोडणी योजनांना तातडीने निधी देऊन त्या पूर्ण करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या बैठकीत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन यांनी धोरणाचे सविस्तर सादरीकरण केले. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन सचिव शैला ए, ग्रामविकास सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अमगोथू श्रीरंगा नायक उपस्थित होते.
