दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) १२ जून - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २२० अन्वये 'आकारी पड' म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मूळ मालकांना आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन परत मिळवून देण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत संबंधित जमीनधारकांनी किंवा त्यांच्या वारसांनी जमिनीच्या चालू वर्षातील प्रचलित बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर दर) ५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमा केल्यास, 'हस्तांतरणास निर्बंध' या अटीवर संबंधित जमीन त्यांना परत मिळवता येणार आहे. या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी आवश्यक कागदपत्रांसह पुढील १५ दिवसांच्या आत आपले प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन त्र्यंबकेश्वरचे तहसीलदार गणेश जाधव यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
१२ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही
महसूल व वन विभागाच्या १२ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार आकारी पड जमिनींबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या काही कारणांमुळे कसुरदार ठरलेल्या शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना शासनाकडे निश्चित रक्कम जमा करून स्वतःची जमीन पुन्हा नावावर करण्याची संधी मिळाली आहे. इच्छुकांनी आपले प्रस्ताव त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयात सादर करावेत. मुदतीत प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून ते अंतिम मान्यतेसाठी अपर जिल्हाधिकारी (नाशिक) यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील 'या' गावांमधील शेतजमिनींचा समावेश:
तहसील कार्यालयाच्या नोंदीनुसार, तालुक्यातील खालील गावांमधील शेतजमिनींवर कब्जेदार सदरी 'सरकारी आकारी पड' अशी नोंद आढळून आली आहे:
गावचे नावगट नंबरक्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
हर्षवाडीगट नंबर ३४
गट नंबर ५३१.३२
१.३७८
खंबाळेगट नंबर ५९०.०३५
मुळेगावगट नंबर १७०.१५२
वाघेरागट नंबर ६५
गट नंबर ८०
गट नंबर १२०
गट नंबर १२१०.११९
०.१९
०.१९७
०.०७६
कोणेगट नंबर १२९
गट नंबर १८० अ
गट नंबर १८८
गट नंबर २०१
गट नंबर २०४०.४१
०.४६४
०.०५
०.१२६
०.२४
कोजुलीगट नंबर १३२.३२
सामुंडीगट नंबर १५५०.२२५
देवगावगट नंबर २५४०.५४
'ही' कागदपत्रे करावी लागणार सादर
संबंधित जमिनींचे मूळ मालक किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी आपला हक्क सिद्ध करण्यासाठी खालील कागदपत्रे १५ दिवसांच्या आत ग्राम महसूल अधिकारी किंवा तलाठी कार्यालयात जमा करायची आहेत:
१. वारसाहक्काबाबतचे कायदेशीर पुरावे.
२. जमिनीचे जुने फेरफार उतारे.
३. ७/१२ उतारे आणि मालकी हक्क सिद्ध करणारी इतर कागदपत्रे.
औद्योगिक आणि शेती विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, मुदत संपल्यानंतर येणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असेही तहसीलदार जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
