नाशिक, (प्रतिनिधी) ८ जून - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या घाट बांधणीच्या कामात अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, गोदावरीची मुख्य उपनदी असलेल्या नंदिनी नदीचे अस्तित्वच धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय स्तरावर सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट आदेशांचे आणि 'नीरी' (NEERI) च्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून नंदिनी नदीचे पात्र कृत्रिमरित्या वळवले जात असल्याचा गंभीर आरोप पर्यावरणप्रेमी व याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केला आहे. याबाबत राजेश पंडित यांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त (महसूल) डॉ. प्रवीण गेडाम यांना थेट पत्र पाठवून हे बेकायदेशीर काम तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. या पत्रामुळे प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिका (CP/253/2025) आणि जनहित याचिका (PIL/176/2012) अंतर्गत हा विषय आता अधिक तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निसर्गाशी क्रूर थट्टा: ८ महिने संगम रोखणार!
टाकळी येथील ज्या त्रिवेणी संगम स्थळावर आगामी कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून नवीन 'घाट' बांधणीचे काम सुरू आहे, नेमक्या त्याच ठिकाणी गोदावरी आणि नंदिनी नदीचा नैसर्गिक संगम होतो. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीत असे दिसून आले आहे की, नंदिनी नदीचे संपूर्ण पात्र वर्षातील तब्बल ८ महिने कृत्रिमरित्या वळवून (Divert करून) पूर्णपणे एसटीपी (मलनिस्सारण केंद्र) कडे नेले जात आहे. तर, पावसाळ्याच्या उर्वरित ४ महिन्यांतच तिला नैसर्गिकरित्या गोदावरीशी संगमित होऊ दिले जाणार आहे. म्हणजेच, वर्षातील ८ महिने हा नैसर्गिक संगम रोखला जात आहे, तर ४ महिने तो होऊ दिला जात आहे. प्रशासकीय स्तरावर सुरू असलेली ही कार्यपद्धती तांत्रिक व पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत अनाकलनीय व चुकीची असल्याचा तोफ पत्रात डागण्यात आला आहे.
'नीरी'कडून "पूर्णपणे निषिद्ध" कृत्य!
हे सुरू असलेले काम केवळ आध्यात्मिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातूनच अयोग्य नसून, 'नीरी' (NEERI) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार "पूर्णपणे निषिद्ध" (Strictly Prohibited) आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट आदेशांचे हे हेतुपुरस्सर व थेट उल्लंघन असून, न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन व्हावे आणि अवमानकारक कृती घडू नये, याची अंतिम जबाबदारी विभागीय आयुक्त आणि न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीवर निश्चित करण्यात आलेली आहे, याकडे पत्रात स्पष्ट लक्ष वेधण्यात आले आहे.
प्रशासनाला विचारलेले ५ रोखठोक आणि गंभीर प्रश्न:
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे प्रशासनासमोर खालील अत्यंत गंभीर व अनुत्तरीत प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
१. पंपिंगद्वारे नदीचे पात्र वळवण्याचा हेतू काय?: नंदिनी नदीचे पाणी कृत्रिमरित्या पंपिंग करून एसटीपीकडे वळवण्यामागचा मूळ हेतू काय आहे?
२. अंबड-सातपूर एसटीपीचे काय झाले?: अंबड आणि सातपूर औद्योगिक भागात प्रस्तावित असलेले एसटीपी प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार होणार आहेत की नाही?
३. प्रदूषणाचे मूळ व संगमाची विटंबना का?: उगमापासून ते संगमापर्यंत नंदिनी नदीमध्ये मलजल (Sewage) वाहून आणायचे आणि संगमाच्या अगदी काही अंतरापूर्वी तिला वळवायचे, हे तांत्रिकदृष्ट्या कितपत योग्य आहे?
४. कोट्यवधी भाविकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळणार का?: आगामी कुंभमेळा हा मान्सूनच्या (पावसाळ्याच्या) कालावधीत आहे. त्या ४ महिन्यांत अधिकृतरीत्या मैलायुक्त पाणी टाकळी संगमावर गोदावरी पात्रात कसे काय सोडले जाऊ शकते? देशभरातून येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांना 'येथे मलजल मिश्रित पाणी आहे' हे प्रशासन अधिकृतरीत्या सांगणार आहे का?
५. सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न: नंदिनी नदीच्या संपूर्ण खोऱ्यातील स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर या कृतीमुळे होणाऱ्या घातक परिणामांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे का?
तात्काळ विशेष बैठक बोलवण्याची मागणी
सदर काम पर्यावरण नियमांचे आणि न्यायालयीन आदेशांचे थेट उल्लंघन करणारे असल्याने, विभागीय आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात हे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत आणि हा गंभीर प्रकार मा. उच्च न्यायालयाच्या तातडीने निदर्शनास आणून द्यावा, अशी मागणी राजेश पंडित यांनी केली आहे. तसेच या संवेदनशील विषयाचे गांभीर्य ओळखून उच्च न्यायालय गठीत समितीची तातडीने विशेष बैठक आयोजित करून पारदर्शक खुलासा करावा, असे आवाहन पत्रात करण्यात आले आहे.
या पत्राच्या प्रती नाशिक मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, जिल्हा परिषद सीईओ, म्हाडा (NMC), एमपीसीबी (MPCB) चे प्रादेशिक अधिकारी, जलसंपदा विभाग (CADA) चे अधिक्षक अभियंता, 'नीरी'चे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. नितीन गोयल आणि आर्किटेक्चर कॉलेजच्या प्राचार्या डॉ. प्राजक्ता बस्ते यांनाही माहिती व उचित कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
