मुंबई, (प्रतिनिधी) ६ जून : "महाराष्ट्राच्या संपन्नतेसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या कालमर्यादेतच प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे. विलंबाने काम पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांना यापुढे कुठलेही नवीन काम दिले जाणार नाही," असे स्पष्ट व कडक निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित 'पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम' बैठकीत राज्यातील विविध मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि मुंबई-पुण्याचे पालिका आयुक्त उपस्थित होते.
निविदेत नव्या निकषांचा समावेश
मुख्यमंत्री म्हणाले की, "कुठल्याही परिस्थितीत पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प ३ ते साडेतीन वर्षांमध्ये पूर्ण झाले पाहिजेत. प्रकल्प रेंगाळल्यास देशाचे आणि राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे यापुढे नवीन निविदा काढताना, संबंधित कंत्राटदाराने मागील प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला होता की नाही, या निकषाचाही प्रामुख्याने समावेश केला जावा."
धारावी आणि बीडीडी चाळ पुनर्विकासाला गती
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी तेथील उद्योजकांना 'स्टेट जीएसटी' (SGST) मधून सवलत देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे धारावीतील अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मुख्य प्रवाहात येईल आणि उद्योगांना बळ मिळेल. तसेच ना.म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींमधील रहिवाशांना भाडे देऊन, सध्याची घरे विनाविलंब ताब्यात घेत पुनर्विकासाचे काम सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
मुंबई-पुण्यातील प्रमुख प्रकल्पांसाठी महत्त्वाच्या डेडलाईन्स:
गोरेगाव ते मुलुंड दुहेरी बोगदा: हा प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील प्रवास वेगवान होईल.
ठाणे ते बोरीवली दुहेरी बोगदा: पुढील प्रत्येक ३ महिन्यांचे उद्दिष्ट (Milestone) ठरवून हे काम वेळेत पूर्ण करावे.
विरार ते अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडोर: या मार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद करावी. तसेच या मार्गाच्या आजूबाजूला जमीन उपलब्ध करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करावे.
पुणे मेट्रो आणि नदी पुनरुज्जीवन: मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तात्काळ जमीन उपलब्ध करून द्यावी. तसेच पुणे मेट्रोच्या जाळ्यासाठी 'एकीकृत तिकीट व्यवस्था' (Integrated Ticketing System) लागू करावी.
छत्रपती संभाजीनगर: पाणीपुरवठा योजना जलद गतीने पूर्ण करून नागरिकांना मुबलक पाणी द्यावे.
