मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ७ जून - राज्यातील शासकीय सेवा अधिक सुलभ, वेगवान आणि थेट नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारी योजना आणि सेवांमधील अनावश्यक टप्पे, कागदपत्रे आणि किचकट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या 'गव्हर्नन्स प्रोसेस रिइंजिनीअरिंग' (GPR) प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सर्वच विभागांनी आपल्या सेवांचे सखोल पुनरावलोकन करून त्या तातडीने जीपीआर प्रक्रियेच्या कक्षेत आणाव्यात, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 'गव्हर्नन्स प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग' टप्प्याची एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, गेट्स फाउंडेशनच्या अर्चना व्यास, अर्णव कपूर, 'समग्र' संस्थेचे गौरव गोयल, 'पब्लिक ॲप'चे जॉय बांदेकर यांच्यासह सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव उपस्थित होते. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) या बैठकीला जोडले गेले होते.
केवळ संख्या नको, गुणवत्तेला प्राधान्य; १२२२ सेवांचे पुनरावलोकन
बैठकीत प्रक्रियेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "राज्य शासनाने केवळ सेवांची संख्या वाढविण्याऐवजी त्यांच्या गुणवत्तेला आणि सुलभतेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे."
आतापर्यंत विविध विभागांच्या तब्बल १,२२२ सेवांचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे.
त्यातून लोकांना प्रत्यक्ष आणि सहज उपयोगी पडतील अशा ७२३ दर्जेदार सेवा तयार करण्यात आल्या आहेत.
पुढील टप्प्यात संपूर्ण एकत्रीकरण (Integration) झाल्यानंतर अनेक सेवा एकमेकांत विलीन होतील आणि हा आकडा आणखी कमी होऊन प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मिळणार नवा अनुभव!
सरकारी प्रक्रियांमध्ये वर्षानुवर्षे नवनवीन नियम आणि अटींची भर पडत गेल्याने अनेक अनावश्यक टप्पे तयार झाले आहेत. 'जीपीआर'मुळे या सर्व प्रक्रियेची पुनर्रचना केली जात असून, यामुळे नागरिकांबरोबरच प्रशासनाच्या कामाचा ताणही कमी होणार आहे. 'आपले सरकार २.०' अंतर्गत सेवांमध्ये सुधारणा करून त्या अधिक सोप्या करण्याची ही प्रक्रिया १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनी राज्यातील नागरिकांना या नव्या डिजिटल बदलांचा थेट अनुभव देण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.
यापूर्वी 'स्वयं प्रमाणपत्र' (Self-Attestation) पद्धतीमुळे अनावश्यक प्रमाणपत्रे आणि शिक्कामोर्तबाची कटकट बंद झाली, ज्याने नागरिकांचा वेळ वाचला. याच धर्तीवर आता सर्व विभागप्रमुखांनी स्वतः लक्ष घालून कामाचे परीक्षण करावे आणि आवश्यक तेथे टप्पे कमी करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महसूल विभागाचे कौतुक; स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर विशेष लक्ष
आपल्या सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी घेतलेल्या महसूल विभागाचे मुख्यमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले. "लोकांशी थेट संपर्क असलेला विभाग म्हणून महसूल विभागाचे डिजिटल परिवर्तन म्हणजेच शासनाच्या एकूण परिवर्तनाच्या ४० ते ५० टक्के कामाची पूर्तता होय," असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
यापुढील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद) सेवा वितरण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रयोग सुरू असले, तरी संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान आणि मजबूत प्रणाली तयार करण्याची गरज असून, त्यासाठी सक्षम रचना विकसित केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय माहितीसाठी 'हायपर लोकल' माध्यमांचा वापर
'पब्लिक ॲप'सारख्या हायपर लोकल डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करून शासनाचे जनहितार्थ निर्णय आणि सकारात्मक कामे थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे आणि स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असे सांगण्यात आले. या बैठकीत 'समग्र' संस्थेच्या वतीने सादरीकरणाद्वारे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कामांची माहिती देण्यात आली.
