नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ४ जून - पश्चिम बंगालच्या राजकारणात बुधवारी एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक राजकीय भूकंप झाला. तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) २८ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच पक्षात एवढी मोठी फूट पडली आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी ५८ बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर आपला स्वतंत्र गट स्थापन केला असून, त्यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. विधानसभाध्यक्ष रथींद्र बोस यांनी या गटाला 'स्वतंत्र गट' म्हणून अधिकृत मान्यताही दिली आहे. आधी सत्ता आणि आता पक्षही हातून जाण्याचा धोका निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे. "आम्हीच खरी तृणमूल काँग्रेस आहोत," असा दावा ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी केला आहे.
ममता दीदींचा पलटवार: सर्व पक्ष समित्या बरखास्त!
या बंडखोरीमुळे निर्माण झालेले गांभीर्य लक्षात घेऊन पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी अवघ्या काही तासांतच मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी पश्चिम बंगालमधील सर्व पक्ष समित्या आणि पक्षाच्या सर्व आघाडी संघटना तात्काळ बरखास्त केल्या आहेत. बंडखोरांना रोखण्यासाठी आणि पक्षावरील आपले नियंत्रण पुन्हा मजबूत करण्यासाठी ममता दीदींनी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.
?s=20
"ममता दीदींनी आता आमचे सल्लागार व्हावे"
ऋतब्रत बॅनर्जी आणि दुसरे बंडखोर आमदार संदीपन साहा यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने ५८ आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे समर्थनपत्र विधानसभाध्यक्ष रथींद्र बोस यांना सुपूर्द केले. पक्षांतर्गत बंडखोरीसाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतीयांश संख्याबळाचा आकडा या गटाने पार केल्यामुळे विधानसभाध्यक्षांनी या गटाला तात्काळ मान्यता दिली.
या ऐतिहासिक बंडानंतर बोलताना ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी अत्यंत सूचक वक्तव्य केले. ते म्हणाले, "ममता बॅनर्जी यांनी आता विधिमंडळ पक्षाच्या मुख्य सल्लागाराची भूमिका स्वीकारावी. त्यांनी आमचे मार्गदर्शन करावे, अशी आमची इच्छा आहे." या विधानामुळे आता तृणमूल काँग्रेसमध्ये दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अधिकृत लेटरहेड नाही; तृणमूलने उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह
दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांच्या समर्थक गटाने या बंडखोरांच्या कारवाईच्या वैधतेवर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विधानसभाध्यक्षांना देण्यात आलेले पत्र पक्षाच्या अधिकृत लेटरहेडवर नाही, असा दावा अधिकृत तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. तसेच, पक्षात अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय घेण्याचा किंवा तो कळविण्याचा अधिकार केवळ पक्षाध्यक्ष ममता बॅनर्जी आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनाच आहे, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे. मात्र, ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी ही सर्व प्रक्रिया नियमांनुसारच पार पडल्याचा प्रतिदावा केला आहे.
बंगालमध्ये 'महाराष्ट्र पॅटर्न'ची पुनरावृत्ती?
पश्चिम बंगालमधील या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याची चर्चा रंगू लागली आहे. महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत आणि २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ज्या पद्धतीने आमदारांच्या संख्याबळावर बंड केले होते, अगदी तसाच पॅटर्न बंगालमध्ये पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगात आणि न्यायालयात खरी तृणमूल काँग्रेस कोणाची? असा वाद निर्माण होणार असून, बंडखोर गटच मूळ पक्ष ठरणार का? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
