नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३० मे - रिलायन्स समूहाच्या जामनगर येथील 'वनतारा' वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. वनताराविरोधात दाखल करण्यात आलेली एक नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) या प्रकरणातील आरोपांची सखोल चौकशी करून अंतिम निर्णय दिला असल्याने, त्याच प्रकरणाची वारंवार पुनर्तपासणी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे वनताराविरोधात चौकशी, जप्ती किंवा खटला दाखल करण्याच्या सर्व मागण्या फेटाळल्या गेल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर पूर्णपणे वैध आणि कायदेशीर
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वनतारा येथील प्राण्यांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे मान्य केले.
अधिकृत परवाने: संयुक्त अरब अमिराती (UAE), व्हेनेझुएला, ब्राझील, झेक प्रजासत्ताक आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमधून आणलेल्या प्राण्यांचे स्थलांतर वैध कागदपत्रे, सीआयटीईएस (CITES) परवाने आणि केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या (CZA) मंजुरीनेच झाले आहे.
व्यापारीकरण नाही: हे स्थलांतर व्यावसायिक हेतूने झालेले नसून, ते 'प्राणिसंग्रहालय ते प्राणिसंग्रहालय' (Zoo-to-Zoo) या नियमांतर्गत झाले आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
प्राण्यांना हलवणे म्हणजे क्रूरता ठरेल: न्यायालय
जामनगर येथील वनतारा केंद्रात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या 'मॅकॉ' (Macaw) पक्ष्यांच्या संवर्धन आणि प्रजनन कार्यक्रमाचे न्यायालयाने विशेष कौतुक केले. कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आणलेल्या आणि सुरक्षित वातावरणात योग्य काळजी घेतल्या जाणाऱ्या प्राण्यांना आता तेथून हलविणे त्यांच्या हिताचे ठरणार नाही; उलट ते प्राण्यांवर क्रूरता केल्यासारखे होईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
संवर्धन ही आमची रोजची जबाबदारी: वनतारा
वनताराची भूमिका
कार्याला कायदेशीर पाठबळ :
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वनताराचे कार्य योग्य आणि कायदेशीर दिशेने सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
सुरक्षित आश्रय :
केंद्रात आलेला प्रत्येक प्राणी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणला असून, त्याची अत्यंत संवेदनशीलतेने आयुष्यभर काळजी घेतली जाते.
"सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आमच्या कार्याची पुष्टी करतो. आमच्यासाठी वन्यजीवांचे संवर्धन ही केवळ एक संकल्पना नसून, दररोज पार पाडली जाणारी जबाबदारी आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक जीवाच्या संरक्षणाचा आमचा संकल्प अधिक दृढ झाला आहे."
— विवान करणी, सीईओ, वनतारा