मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २८ मे - बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. "स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी बेकायदेशीर प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) धोरण अवलंबण्यात यावे. चुकीचे काम करणाऱ्यांमध्ये कायद्याचा वचक आणि भीती निर्माण व्हावी, यासाठी जिल्हा आणि महापालिका स्तरावरील समित्या अधिक बळकट करून व्यापक कारवाई करावी," असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. मुंबईतील 'आरोग्य भवन' येथे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळ' आणि 'राज्य तपासणी व संनियंत्रण समिती'ची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार स्नेहा दुबे, प्रधान सचिव निपुण विनायक यांच्यासह आरोग्य विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
दोषींवर 'मिशन मोड'वर कारवाई होणार
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांचे कामकाज अधिक गतिमान होणे आवश्यक आहे. या समित्यांनी आता 'मिशन मोड'वर काम करून संशयास्पद हॉस्पिटल्स आणि सोनोग्राफी केंद्रांवरील तपासण्यांचा वेग वाढवावा. तसेच, बेकायदा कृत्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर थेट आणि कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि धोरणे:
स्वतंत्र 'डेडिकेटेड टीम'ची स्थापना: कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र 'डेडिकेटेड टीम' आणि यंत्रणा नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
'खबरी बक्षीस योजना' अधिक प्रभावी करणार: प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदानाचा पर्दाफाश करण्यासाठी 'खबरी बक्षीस योजनेत' अधिकाधिक नागरिकांचा आणि खबऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
व्यापक जनजागृती मोहीम: केवळ कारवाईच नव्हे, तर प्रबोधनावरही भर दिला जाणार आहे. समाज माध्यमे (Social Media), स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून राज्यभर व्यापक प्रचार-प्रसार केला जाईल.
लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन
"हा विषय समाजाच्या आरोग्याशी आणि अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कार्यक्षेत्रात वेळ देऊन या मोहिमेत सक्रिय सहभागी व्हावे, जेणेकरून या सामाजिक लढ्याला अधिक वेग येईल," असे आवाहन मंत्री आबिटकर यांनी केले. या बैठकीत राज्यातील स्टिंग ऑपरेशन्स, न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या आत्तापर्यंतच्या कारवायांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.