मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ मे - राज्यात सातत्याने वाढणारा मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी आणि मानवी जीवितहानी रोखण्यासाठी वन विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि हायटेक कृती आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत राज्यात पहिल्या टप्प्यात तब्बल २६० कोटी रुपयांचा मेगाप्रकल्प राबवला जाणार आहे. यामध्ये राज्यातील १ हजार गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारण्यासोबतच, १० अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष, २ रेस्क्यू सेंटर आणि १० उपचार केंद्रे उभारण्यास राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. अध्यक्ष तथा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या उपाययोजना तातडीने जमिनीवर उतरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर वन विभागाचे हायटेक नेटवर्क
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीस आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर वन विभागाचे १० अत्याधुनिक डिजिटल नियंत्रण कक्ष स्थापन केले जातील. या कक्षांद्वारे वन विभागाची वाहने, संसाधने आणि गस्ती पथकांचे (पेट्रोलिंग टीम) थेट ट्रॅकिंग केले जाईल. कुठल्याही भागात वन्यजीव मानवी वस्तीत शिरल्यास या नियंत्रण कक्षाद्वारे स्थानिक यंत्रणेला तत्काळ अलर्ट केले जाईल.
१ हजार गावांमध्ये 'AI' चा पाहरा
वनक्षेत्राबाहेर वन्यप्राण्यांचा वावर वाढल्यास ग्रामस्थांना त्याची पूर्वकल्पना मिळणे गरजेचे असते. यासाठी वनक्षेत्रालगतच्या १,००० गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (Artificial Intelligence) आधारित अलर्ट यंत्रणा बसवली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही यंत्रणा कमालीची यशस्वी ठरल्यामुळे आता तिचा विस्तार केला जात आहे. यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हालचालींची माहिती मिळताच ग्रामस्थ वेळीच सतर्क होऊ शकतील.
कृती आराखड्यातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि उपाययोजना:
सुरक्षा आणि उपचार यंत्रणा: प्राण्यांच्या सुटकेसाठी २० ठिकाणी रॅपिड रेस्क्यू टीम (Rapid Rescue Team) तैनात केल्या जातील. तसेच जखमी प्राण्यांवर वेळेत उपचार व्हावेत म्हणून २ रेस्क्यू सेंटर आणि १० ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर उभारण्यात येणार आहेत.
ग्रामस्थांचा सहभाग: वन विभागाला स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी गावांमध्ये २,००० प्राथमिक प्रतिसाद दल (Primary Response Team) तयार केले जातील.
शेतकऱ्या दिलासा (फिरती पथके): शेतपिकांचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या हरण, माकडे आणि रानडुकरांना पकडण्यासाठी २ अत्याधुनिक फिरती पथके तयार केली जातील. ही पथके उपद्रवी प्राण्यांना पकडून पुन्हा घनदाट जंगलात सोडतील.
प्राण्यांची नसबंदी: राज्यात माकडे आणि रानडुकरांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी दोन विशेष नसबंदी केंद्रे (Sterilization Centers) उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.