नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ मे - कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याच्या बाजारभावाबाबत स्थिर व दीर्घकालीन धोरण निश्चित करण्यात यावे. नाफेड व एनसीसीएफ सुरू असलेली कांदा खरेदी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून करण्यात यावी,तातडीने कांदा खरेदी केंद्र सुरू करावे,अशा विविध मागण्या राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज दिल्ली येथे बैठक संपन्न झाली. यावेळी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी,केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान,महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्यातील महायुती सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित राहून कांदा प्रश्नांवर चर्चा केली व बैठकीत विविध मागण्या केल्या.
यावेळी बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, कांद्यासाठी स्थिर व दीर्घकालीन निर्यात धोरण राबविण्यात यावे. यामध्ये केंद्र शासनाने निर्यातबंदी तसेच किमान निर्यात मूल्य (MEP) लागू करण्यापूर्वी कांदा उत्पादक राज्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावेत. रोडटेप RODEP अर्थात Remission of Duties and Taxes on Export Products Scheme योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान १.९ टक्क्यांवरुन ४ टक्यांपर्यंत वाढविण्यात यावे. तसेच शास्त्रोक्त साठवणूक सुविधांसाठी विशेष मदत देण्यात यावी. केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत राज्यात आधुनिक कांदा साठवणूक प्रकल्पांसाठी विशेष केंद्रीय आर्थिक सहाय्य द्यावे. अनुदानित कांदा चाळींची संख्या वाढविणे. कांदा साठवणूकीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, तसेच आधुनिक वायुवीजन सुविधांची उभारणी करणे. जेणेकरून कांदा साठवणूक नुकसान कमी होऊन बाजारात टप्प्याटप्प्याने कांदा विक्रीसाठी उपलब्ध होईल परिणामी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल अशी सूचना त्यांनी मांडली. त्याचबरोबर कांदा प्रक्रिया उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात यावे. यामध्ये कांदा प्रक्रिया उद्योग जसे की डिहायड्रेटेड कांदा, कांदा पावडर, कांदा फ्लेक्स तसेच मूल्यवर्धित उत्पादने उभारणीसाठी विशेष प्रोत्साहन द्यावे. ज्यामुळे कांदा खराब होण्याचे प्रमाण कमी होऊन कांद्यास अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होईल असेही त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर कांदा बियाण्यांवरील निर्यात शुल्क वाढविण्यात यावे. भारतामधून कांदा बियाण्याची निर्यात सन 2022-23 मध्ये केवळ १८२ मेट्रिक टन इतकी होती, ती वाढून सन 2024-25 मध्ये ६१४ मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक झाली आहे. यामध्ये बांगलादेश व श्रीलंका हे प्रमुख आयातदार देश आहेत. या बियाणे आयातीमुळे संबंधित देशांमध्ये स्थानिक कांदा लागवडीला मोठा आधार मिळत असून भारतातून ताज्या कांद्याच्या आयातीवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कांदा उत्पादक शेतकरी व निर्यातदारांचे हित संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने तातडीने आवश्यक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी कांदा बियाणे निर्यातीवर योग्य प्रमाणात निर्यात शुल्क लागू करावा अशा विविध मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.
कांदा उत्पादनासाठी बी-बियाणे, रोपे तयार करणे, जमीन मशागत, लागवड, खते, औषधे, सिंचन, मजुरी, काढणी, वर्गीकरण, साठवणूक व वाहतूक या सर्व बाबींवरील खर्च विचारात घेतल्यास सध्या कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल सुमारे रु. १,५००/- पेक्षा अधिक झाला आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. जानेवारी २०२६ पासून कांद्याचे बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे रु. १,०००/- च्या आसपास राहिले असून, मागील एका महिन्यात अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल रु. ८००/- किंवा त्याहूनही कमी दर मिळत आहेत. वाढती मजुरी, खते व कीटकनाशकांच्या वाढलेल्या किमती तसेच प्रतिकूल हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने किंमत स्थिरता निधी योजनेंतर्गत ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयामार्फत दिनांक २६ मे २०२६ पासून नाशिक जिल्ह्यात नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत रब्बी कांदा प्रतिक्विंटल रु. १,५८०/- दराने खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा सकारात्मक व स्वागतार्ह आहे. तथापि, कांदा खरेदी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून करण्यात यावी,तातडीने कांदा खरेदी (Procurement) केंद्र सुरू करण्यात यावे. एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के तरी खरेदी केली जावी म्हणजेच कांद्याचा लक्षांक किमान १० लाख मे.टन पर्यंत वाढविण्यात यावा. कांदा खरेदीचा दर ठरविण्यासाठी वापरण्यात येणा-या किमान खात्रीशीर खरेदी दर (MAPP) चे सुत्र सुधारण्यासाठी सुत्रातील मॉडेल दर हा घटक केवळ अ दर्जाच्या व्यवहारांमधून काढण्यात यावा. कांदा खरेदी केंद्रावर कांदा ग्रेडिंग व सॉर्टिंग मशीनाचा वापर करण्याच्या संबंधितांना सूचना देण्यात याव्या अशा मागण्या केल्या. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकेल.
इतर कृषी मालाप्रमाणे कांद्यासाठीदेखील उत्पादन खर्चावर आधारित निश्चित व दीर्घकालीन धोरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे. उत्पादन खर्च, शेतकऱ्यांना योग्य नफा व बाजारातील मागणी यांचा विचार करून पुढीलप्रमाणे धोरण निश्चित करण्यात यावे. यामध्ये कांद्याचा उत्पादन खर्च रु. १,५००/- व त्यावर ५०% नफा रु. ७५०/- धरून प्रतिक्विंटल धरून २,२५०/- MSP निश्चित करण्यात यावी. कांद्याला रु. ३,०००/- पर्यंत बाजारभाव व व्यापारावर कोणतेही निर्बंध लागू करू नयेत. रु. ३,०००/- ते रु. ४,०००/- किमान निर्यात मूल्य (MEP) लागू करण्यात यावी. देशांतर्गत उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी MEP लागू करण्यात यावे. रु. ४,०००/- ते रु. ५,०००/ दरापर्यंत बाजारातील अतिवाढ नियंत्रित करण्यासाठी मर्यादित निर्यात शुल्क आकारण्यात यावे. रु. ५,०००/- च्या पुढे भाव गेल्यावरच निर्यातबंदी लावण्यात यावी.केवळ अपवादात्मक व आपत्कालीन परिस्थितीतच निर्यातबंदी लागू करण्यात यावी. सदर धोरण स्पष्टपणे अधिसूचित करून सार्वजनिक करण्यात यावे, जेणेकरून शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांना खरेदी, विक्री व साठवणुकीचे नियोजन सुकरपणे करता येईल. अशा प्रकारचे धोरण शेतकरी, व्यापारी व निर्यातदार या सर्व घटकांसाठी हितावह ठरेल तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची स्थिरता व विश्वासार्हता वाढविण्यास मदत होईल असे त्यांनी म्हटले.
सध्या ग्राहक व शेतकरी यांच्या हितामध्ये संतुलन राखण्यासाठी भारतीय कांद्यावर अचानक निर्यात निर्बंध लागू केले जातात. मात्र, अशा अचानक निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांदा व्यापाऱ्यांची विश्वासार्हता कमी होत आहे. परिणामी परदेशी आयातदार पाकिस्तान, चीन व इजिप्त यांसारख्या देशांकडे कांदा खरेदीसाठी वळत आहेत. यामुळे भारतीय कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होत असून जागतिक बाजारपेठेतील भारताची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. त्यामुळे भारतीय कांदा निर्यातीला चालना देण्यासाठी व जागतिक बाजारपेठेत स्थिर स्थान निर्माण करण्यासाठी स्पष्ट व दीर्घकालीन धोरण अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, शेतकरी व ग्राहक यांच्या हितामध्ये संतुलन राखण्यासाठी तसेच भारतीय कांदा निर्यातीमध्ये स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी कांद्याच्या बाजारभावाबाबत स्पष्ट व दीर्घकालीन धोरण निश्चित करण्यात यावे असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीत म्हटले आहे.
कांदा खरेदी आणि साठवणुकीसाठी चाळ सहित सुनिर्मित गोदामे, वेअरहाऊस भाड्याने घेण्यासाठी येवला ब्लॉकचा समावेश करा
ग्राहक व्यवहार विभागाने कांद्याच्या बफर स्टॉकची खरेदी, साठवणूक आणि पाठवणी करण्याची जबाबदारी सेंट्रल वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन(CWC) कडे सोपवली आहे. CWC कडे कृषी मालाची शास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक आणि हाताळणी करण्याचा व्यापक अनुभव आहे आणि ते सध्या २०२६-२७ हंगामासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) योजनेअंतर्गत कांदा साठवणुकीची व्यवस्था करत आहे. या पीएसएफ हंगाम २०२६-२७ दरम्यान कांदा खरेदी आणि साठवणुकीसाठी कांदा चाळ सहित सुनिर्मित गोदामे, वेअरहाऊस भाड्याने घेण्यासाठी येवला ब्लॉकचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
येवला ब्लॉकच्या समावेशामुळे, किसान रेल उपक्रमांतर्गत कृषी वाहतुकीसाठी विकसित केलेल्या विद्यमान रेल्वे पायाभूत सुविधांचा अधिक चांगला वापर करण्यास मदत होईल आणि खरेदी केंद्रांपासून ते भारतभरातील ग्राहक बाजारपेठांपर्यंतची एकात्मिक कांदा पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल. त्यामुळे पीएसएफ हंगाम २०२६-२७ दरम्यान कांदा खरेदी आणि साठवणुकीसाठी कांदा चाळ सहित सुनिर्मित गोदामे, वेअर हाऊस भाड्याने घेण्यासाठी मंजूर केलेल्या ठिकाणी येवला ब्लॉकचा समावेश करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.