मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ मे - भारतातील अत्यंत प्रतिष्ठित आणि मूल्यधिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या 'टाटा समूहा'च्या (Tata Trusts) अंतर्गत बाबींमध्ये झालेला प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि 'महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन' (MCA) मधील घडामोडींमुळे सध्या राज्यातील सहकार, क्रीडा आणि धर्मादाय संस्थांच्या स्वायत्ततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महत्त्वाच्या ट्रस्ट किंवा संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'प्रशासक' किंवा 'निरीक्षक' नेमून त्यांच्याकरवी हस्तक्षेप करण्याची एक नवीन पद्धत महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव देणाऱ्या घटना गेल्या काही दिवसांत समोर आल्या आहेत.
टाटा ट्रस्ट्स प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलला?
प्राप्त माहितीनुसार, माननीय धर्मादाय आयुक्तांनी १५ मे २०२६ रोजी एक आदेश जारी करून टाटा ट्रस्ट्सची चौकशी करण्यासाठी निरीक्षकाची नियुक्ती केली आणि १६ मे रोजी होणारी त्यांची नियोजित बैठक पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले.
विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच १३ मे २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने टाटा ट्रस्ट्सविरोधातील अशीच एक मागणी फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाने मागणी फेटाळलेली असतानाही धर्मादाय आयुक्तांनी घेतलेला हा निर्णय आश्चर्यकारक मानला जात आहे. त्यानंतर १८ मे रोजी या आदेशात स्पष्टीकरण देण्यात आले की, हे निर्देश केवळ 'सर रतन टाटा ट्रस्ट'पुरते (Sir Ratan Tata Trust) मर्यादित आहेत, ज्यांच्याकडे टाटा सन्सची (Tata Sons) सुमारे २४ टक्के भागीदारी आहे. उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतरही अशा प्रकारे झालेली कारवाई म्हणजे देशातील एका नामांकित उद्योगसमूहावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
MCA प्रकरणातही 'अभूतपूर्व' प्रशासक नियुक्ती
असाच काहीसा प्रकार 'महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन' (MCA) च्या बाबतीतही पाहायला मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एमसीएच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण अद्यापही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच, माननीय धर्मादाय आयुक्तांनी अभूतपूर्व पाऊल उचलत तिथे एक अनिर्वाचित प्रशासक नेमला. कोणतीही निवडून आलेली अधिकृत कार्यकारिणी नसताना या प्रशासकाने एमसीएच्या क्रिकेटविषयक संपूर्ण कामकाजाचा ताबा घेतला आहे, जे नियमांना धरून नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.
सहकार क्षेत्रातही तोच पॅटर्न; 'गोकूळ' ते 'राज्य बँक' उदाहरण
संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याची ही कथित पद्धत केवळ धर्मादाय संस्थांपुरती मर्यादित नसून ती सहकार क्षेत्रातही पाय पसरत असल्याचे दिसते. कोल्हापूरचा प्रसिद्ध 'गोकूळ दूध संघ' असो की 'राज्य सहकारी बँक', या संस्थांमध्येही अशाच प्रकारे प्रशासकीय नियुक्त्या करून थेट हस्तक्षेप केल्याचे आरोप यापूर्वी झाले आहेत.
'सरकार आणि धर्मादाय'चे हे नाते काय?
कोणत्याही संस्थेची निष्पक्ष आणि कायदेशीर चौकशी होण्याबाबत कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही; मात्र कायदेशीर चौकशीच्या नावाखाली संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आणली जात असल्याचा सूर उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर, "सरकार और धर्मादाय का ये रिश्ता क्या कहलाता है?" असा खोचक सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच, ज्या व्यक्तींवर या ट्रस्ट्स किंवा संस्थांची जबाबदारी सोपवली जात आहे, त्यांचे सरकारमधील बड्या नेत्यांशी किंवा उच्चपदस्थांशी काही आर्थिक अथवा राजकीय हितसंबंध आहेत का, याचीही सखोल चौकशी होण्याची गरज आता व्यक्त केली जात आहे.