मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ मे - राज्यातील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच एकट्याने संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या एकल महिलांच्या (Single Women) सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक व कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र “एकल महिला धोरण” तयार करणार आहे, अशी घोषणा महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केली.
मसुदा समिती गठीत; 'या' महिलांच्या समस्यांवर होणार काम
राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, संसाराचा भार एकट्याने सांभाळणाऱ्या महिलांच्या अनेक समस्या आहेत. या समस्या शासन स्तरावर प्रभावीपणे मांडून त्यांच्यासाठी एक ठोस आणि स्वतंत्र धोरण असणे अत्यंत आवश्यक होते. महिला व बाल विकास विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, धोरणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी एका विशेष मसुदा समितीची स्थापना केली आहे.
सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार एकल महिलांचे सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेचा संदर्भ देत राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या धोरणाची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे केली जाईल. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सविस्तर सर्वेक्षण (Survey) करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून समोर येणाऱ्या आकडेवारीच्या आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाययोजना आखल्या जातील.
समितीचे स्वरूप आणि कार्य:
समितीची रचना: या मसुदा समितीत विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांचे (NGOs) प्रतिनिधी तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
प्रमुख जबाबदारी: ही समिती एकल महिलांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी करेल, तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे.
समन्वय केंद्र: या संपूर्ण समितीचे कामकाज आणि समन्वय महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या माध्यमातून चालणार आहे.
सन्मानाने जगण्याचा हक्क देणार: मेघना साकोरे-बोर्डीकर
"राज्यातील एकल महिलांना समाजात सन्मानाने जगता यावे, त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा आणि त्यांच्या हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण व्हावे, यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. हे नवे धोरण महिलांच्या शाश्वत सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मैलाचा दगड ठरेल," असा विश्वास राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.