संगमनेर, (प्रतिनिधी) २४ मे - कळसुबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्य क्षेत्रात सुरू होणाऱ्या 'काजवा महोत्सवा'मुळे तेथील नाजूक परिसंस्थेला (Ecosystem) मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हा धोका लक्षात घेऊन जिल्हा पर्यावरण संवेदनशील समितीने महोत्सवासाठी अत्यंत कठोर नियमावली जाहीर केली खरी; परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र या नियमांची पुरती ऐशीतैशी होत असल्याचे समोर आले आहे. सध्या पर्यटकांची गर्दी सुरू झाली असून, वन विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे ही नवी नियमावली केवळ कागदावरच राहते की काय, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे.
अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हा पर्यावरण संवेदनशील समितीची बैठक पार पडली. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) आदेशानुसार या बैठकीत काजव्यांच्या संरक्षणासाठी अनेक महत्त्वाचे आणि कडक निर्णय घेण्यात आले. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी शून्य असल्याचा आरोप होत आहे.
कागदावरील 'कडक' नियमावली नेमकी काय?
१००% ऑनलाईन बुकिंग: महोत्सवासाठी येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाची नोंदणी अधिकृत ऑनलाईन पोर्टलद्वारेच होणे बंधनकारक आहे.
रात्री वाहनांना बंदी: रात्री ९ नंतर कोणत्याही वाहनाला अभयारण्य क्षेत्रात प्रवेश दिला जाणार नाही आणि रात्री १० नंतर पर्यटकांसाठी काजवा क्षेत्र पूर्णपणे बंद राहील.
दोन वर्षांतून एकदाच आयोजन: न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, काजव्यांच्या प्रजननाला त्रास होऊ नये म्हणून हा महोत्सव दरवर्षी न घेता दर दोन वर्षांतून एकदाच आयोजित केला जाईल.
स्वतंत्र प्रवेश व निर्गमन मार्ग: गर्दी नियंत्रणासाठी पर्यटकांना येण्याकरिता आणि जाण्याकरिता दोन स्वतंत्र गेटची व्यवस्था केली जाणार आहे.
तपासणी आणि अनामत रक्कम: प्लास्टिक नियंत्रणासाठी पर्यटकांकडून प्रति बाटली १०० रुपये अनामत रक्कम घेतली जाते आणि बाटली परत केल्यावर ती दिली जाते. तसेच पर्यटकाचे नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर आणि ओळखपत्राची (आधार कार्ड) माहिती नोंदवणे बंधनकारक आहे.
कडक अंमलबजावणी कुठे आहे? – गणेश बोऱ्हाडे यांचा सवाल
याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (NGT) याचिका दाखल करणारे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी प्रशासकीय दाव्यांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
"माझ्या याचिकेच्या अनुषंगाने ऑनलाईन बुकिंगशिवाय कोणालाही प्रवेश देऊ नये, असा नियम आहे. तरीही अभयारण्य क्षेत्रातील अधिकारी नियमांचा भंग करून सूर्यास्तानंतर पर्यटकांना सर्रास प्रवेश का देत आहेत? जर पर्यटन विभाग आणि वन विभाग स्वतः या महोत्सवाचे आयोजन करत नाहीत, तर मग खाजगी वाहनांना अभयारण्यात रात्रीच्या वेळी सवलत कोणाच्या आशीर्वादाने मिळते?" असा थेट सवाल बोऱ्हाडे यांनी उपस्थित केला आहे.
'स्थानिक रोजगारा'चा केवळ बहाणा?
स्थानिक लोकांना रोजगार मिळण्याच्या नावाखाली नियमांना हरताळ फासला जात असल्याचा आरोपही बोऱ्हाडे यांनी केला. ते म्हणाले, "१५ ते २० दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक लोकांना असा कोणता मोठा रोजगार मिळतो? उलट बाहेरचे व्यावसायिक तिथे येऊन टेंट (तंबू) उभारतात आणि पर्यावरणाची हानी करून मोठा आर्थिक लाभ स्वतः कमावून निघून जातात. स्थानिक लोकांच्या हाती फारसे काही पडत नाही."
परिसंस्थेला मोठा धोका
महोत्सवाच्या कालावधीत होणारी वाहनांची गर्दी, हॉर्नचा आवाज, रात्रीच्या वेळी चालणारे फ्लॅशलाईट्स आणि फटाकेबाजीमुळे काजव्यांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. वन्यजीव विभागाने यावर तातडीने कडक नियंत्रण न ठेवल्यास कळसुबाई-हरिश्चंद्रगडची ही जैवविविधता कायमची नष्ट होईल, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर काय ॲक्शन घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.