मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ मे - राज्यातील ग्रामीण भागातील वाद-तंटे गावातच मिटवून सलोखा निर्माण करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरलेली 'महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना' आता कायमची गुंडाळण्यात आली आहे. तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील (आबा) यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकारातून २००८ मध्ये सुरू झालेली ही योजना आता इतिहासजमा झाली असून, यासाठी कार्यरत असलेली राज्यस्तरीय पुरस्कार समितीही शासनाने बरखास्त केली आहे.
'प्रशासकीय स्वच्छता' मोहिमेत जीआर कचऱ्याच्या पेटीत!
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या या योजनेचे अस्तित्व अलीकडच्या काळात केवळ कागदापुरते (जीआर) उरले होते. नुकत्याच राबविण्यात आलेल्या शासकीय आणि प्रशासकीय स्वच्छता अभियानामध्ये, या योजनेशी संबंधित जुना जीआर आता पूर्णपणे 'निरुपयोगी' म्हणजेच कचरा ठरल्याचे आढळून आले. त्यानुसार प्रशासकीय पातळीवर हा जीआर रद्द करण्यात आल्याने, ही योजना आता अधिकृतपणे आणि कायमची संपुष्टात आली आहे.
...असा होता 'आबां'च्या योजनेचा सुवर्णकाळ!
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सर्वप्रथम 'हगणदारीमुक्त गाव योजना' आणली आणि त्यानंतर लगेचच 'तंटामुक्त गाव योजना' सुरू केली.
सुरुवातीचा मोठा प्रभाव: या योजनेमुळे वर्षानुवर्षे पोलीस ठाणे आणि कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवणाऱ्या गावकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. हजारो गावांमधील पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले वाद सामोपचाराने मिटले.
पुरस्कारांचा धडाका: तंटामुक्त होणाऱ्या गावांना विकासकामांसाठी आणि या योजनेचा प्रचार करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना शासनातर्फे लाखो रुपयांचे मोठे पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत होते. यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात एक सकारात्मक चळवळ उभी राहिली होती.
इतर योजनांप्रमाणेच लागली 'ती'च वाळवी!
सुरुवातीची काही वर्षे अत्यंत प्रभावीपणे चालल्यानंतर, पुढे राजकीय अनास्था आणि प्रशासकीय सुस्तपणामुळे इतर योजनांप्रमाणेच याही योजनेची अवस्था दयनीय झाली. अंतर्गत राजकारण आणि समित्या मधील वादामुळे ही योजना केवळ कागदावर जिवंत राहिली होती. अखेर सरकारने त्यावर औपचारिक शिक्कामोर्तब करत ही योजना पूर्णपणे बंद केली आहे.
योजना संपली, तंटे कायम!
आबांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्रशासकीय पातळीवर पूर्णविराम मिळाला असला, तरी ग्रामीण भागातील वास्तव मात्र चिंताजनक आहे. गावागावांमधील जुने राजकीय, जमिनीचे आणि कौटुंबिक तंटे मिटणे तर लांबच राहिले, उलट आता त्यात दिवसेंदिवस मोठी वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे योजना बंद झाली तरी ग्रामीण महाराष्ट्राला तंटामुक्त ठेवण्याचे आव्हान कायम आहे.