मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ मे - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राची '३ ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आराखडा तयार केला आहे. महाराष्ट्रातून समुद्रमार्गे मध्य-पूर्व आशियाई (मिडल ईस्ट) देशांमध्ये होणारी फळे, भाजीपाला आणि इतर शेतमालाची निर्यात आणखी वाढवण्यासाठी राज्यातील संपूर्ण कृषी पणन व्यवस्था अत्याधुनिक आणि पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
काढणीपासून ते थेट बँक खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत सर्वकाही डिजिटल!
शेतकऱ्यांची मध्यस्थांकडून होणारी अडवणूक थांबवणे आणि त्यांना थेट जागतिक बाजारपेठेची जोडणी देणे हा या 'डिजिटल मार्केटिंग' व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी खालील त्रिसूत्रीवर भर दिला जाणार आहे:
एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रॅकिंग: शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची काढणी (हार्वेस्टिंग) झाल्यापासून, त्याची विक्री होऊन पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईपर्यंतची संपूर्ण साखळी डिजिटल केली जाईल.
रिअल टाईम डाटा एका क्लिकवर: राज्यात विक्री होणाऱ्या प्रत्येक शेतमालाची आवक आणि त्याचे चालू बाजारभाव (Real-time data) एकत्रित करून शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिले जातील.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची माहिती: राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारे बदल आणि स्पर्धात्मक दरांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचवली जाईल, जेणेकरून त्यांना योग्य भाव मिळेल.
७२० किमी समुद्रकिनाऱ्याचा वापर करून निर्यातीला गती
बैठकीत माहिती देताना कृषी पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले,
"महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. आपल्या राज्यातील शेतकरी आधीच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा भाजीपाला आणि फळे उत्पादित करत आहेत. आता या मालाला ‘वर्ल्ड क्लास’ विक्री व्यवस्था मिळवून देण्यासाठी ई-नाम (e-NAM) प्रणाली अधिक सक्षम केली जाईल. तसेच सॉर्टिंग, ग्रेडिंग आणि पॅकिंगसाठी अत्याधुनिक संसाधने उभारली जातील."
सर्व विभागांना समन्वयाचे आदेश; कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित
या जागतिक दर्जाच्या डिजिटल व्यवस्थेसाठी पणन विभाग, महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि मार्केटिंग फेडरेशन या सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. या संपूर्ण कामासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम (Time-bound program) निश्चित करण्यात आला आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) पणन सचिव प्रवीण दराडे जोडले गेले होते. तर बैठकीत कापूस पणन महासंघाचे एमडी अभय महाजन, वखार महामंडळाचे एमडी कौस्तुभ दिवेगावकर, पणन महासंघाचे एमडी राहुल कुलकर्णी आणि कृषी पणन मंडळाचे एमडी संजय कदम यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.