मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ मे - पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या गगनाला भिडलेल्या दरांमुळे आधीच सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडलेले असताना, आता वीज बिलाच्या रूपाने जनतेला मोठा आर्थिक झटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) वीज बिलातील ‘फिक्स्ड चार्ज’ (निश्चित शुल्क) वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, ग्राहकाने वीज वापरली नाही किंवा महिनाभर घर पूर्णपणे बंद राहिले, तरीही खिशाला कात्री लागणार असून दर महिन्याला एक ठराविक मोठी रक्कम भरावीच लागणार आहे.
काय आहे नेमका प्रस्ताव?
सध्या वीज बिलाची आकारणी दोन घटकांवर होते: १. प्रत्यक्ष वापरलेल्या युनिट्सचे शुल्क (Variable Charge) आणि २. फिक्स्ड चार्ज (Fixed Charge). सध्याच्या नियमांनुसार फिक्स्ड चार्जचे प्रमाण कमी असते. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार हा फिक्स्ड चार्ज थेट वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुटुंब महिनाभरासाठी बाहेरगावी गेले आणि घरात शून्य युनिटचा वापर झाला, तरीही ठरलेले फिक्स्ड शुल्क ग्राहकाला बंधनकारक असेल. वीज बचत करून बिल कमी ठेवणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा मोठा फटका बसेल.
...म्हणून फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याची गरज!
वीज वितरण कंपन्यांना (Discoms) हा निर्णय घेण्यामागे खालील कारणे प्रामुख्याने समोर आली आहेत:
पायाभूत सुविधांचा खर्च: ट्रान्समिशन लाईन्स, सबस्टेशन्स उभारणी, देखभाल-दुरुस्ती, आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यावर कंपन्यांचा मोठा खर्च होतो.
उत्पन्नात घट: सध्या देशात 'रूफटॉप सोलर'चा (सौर ऊर्जा) वापर झपाट्याने वाढत आहे. अनेक मोठे ग्राहक स्वतःची वीज स्वतः तयार करत असल्याने कंपन्यांचे उत्पन्न घटले आहे.
खर्च कायम: वीज खरेदी किंवा वापर कमी झाला तरी वितरण यंत्रणा चोवीस तास कार्यरत ठेवण्याचा पायाभूत खर्च कायम राहतो. हा खर्च भरून काढण्यासाठी फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.
मध्यमवर्गाची चिंता वाढली
आधीच वाढती महागाई, गृहकर्जाचे ईएमआय आणि रोजच्या जगण्याच्या खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गासाठी हा प्रस्ताव चिंतेचा विषय ठरत आहे. विशेषतः जे नागरिक विजेची बचत करून आर्थिक ताळमेळ बसवतात, त्यांचे गणित यामुळे कोलमडणार आहे.
अंतिम निर्णय राज्यांच्या हाती
दरम्यान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) हा केवळ प्रस्ताव मांडला आहे. यावर अंतिम शिक्कामोर्तब आणि अंमलबजावणीचा निर्णय प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र ‘वीज नियामक आयोग’ (जसे की महाराष्ट्रात MERC) परिस्थिती पाहून घेणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी मिळते की यात काही सुधारणा होतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोणावर किती परिणाम होणार?
ग्राहक वर्ग प्रस्तावित बदल (फिक्स्ड चार्जचा हिस्सा) कालमर्यादा
घरगुती व कृषी ग्राहक एकूण बिलाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणार -
उद्योग व मोठे व्यावसायिक थेट १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा विचार २०३० पर्यंत