मुंबई, (प्रतिनिधी) २० मे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाला आता एक अत्यंत धक्कादायक आणि नाट्यमय वळण मिळाले आहे. या संपूर्ण अपघाताच्या मागे 'भोंदू खरात' याचे कनेक्शन असल्याचा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. अपघातानंतरच्या संशयास्पद ६ दिवसांमध्ये खरातने तब्बल ४ मोबाईल फोन बदलले, तर एक फोन केवळ १९ मिनिटांचा कॉल करून नष्ट केल्याचा मोठा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. या प्रकरणात सीआयडी (CID) कडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने, हा तपास तातडीने सीबीआय (CBI) कडे सोपवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
१९ मिनिटांचा कॉल अन् फोन गायब!
आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणातील संशयास्पद तांत्रिक माहिती समोर आणत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार:
कॉल डिटेल्सचा संशय: संशयित खरात याच्या फोनवर सर्वाधिक कॉल हे नेमके अजितदादांच्या अपघाताच्या दिवशीच झाले आहेत.
पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न: अपघातानंतरच्या ६ दिवसांत खरातने लागोपाठ ४ फोन बदलले. त्यातील एका फोनवरून अवघ्या १९ मिनिटांचा कॉल करण्यात आला आणि त्यानंतर तो फोन वापरणे बंद करण्यात आले. हा सर्व प्रकार गंभीर कट कारस्थानाचा भाग असून पुरावे दडपण्यासाठीच हे फोन बदलण्यात आले, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
"CID कडे माहिती देऊनही कारवाई नाही; आता CBI कडे तपास द्या!"
या प्रकरणाच्या संथ तपासावर बोट ठेवत आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे:
"अजितदादांचे अपघात प्रकरण अतिशय भयानक आणि गंभीर आहे. या संदर्भातील सर्व महत्त्वाची माहिती राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) देऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारने जास्त वेळ न घालवता हा तपास तात्काळ केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) वर्ग करावा."
"सरकारने आता यात जास्त उशीर करायला नको. जर तपास हस्तांतरित करण्यास विलंब झाला, तर या प्रकरणाभोवतीचे संशयाचे धुकं अधिक गडद होईलच, शिवाय मुख्य गुन्हेगार या कालावधीत सर्व महत्त्वाचे तांत्रिक पुरावे सुद्धा दडपून टाकतील," अशी भीती रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
राजकीय वर्तुळात खळबळ; सरकार काय पाऊल उचलणार?
अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवसापासूनच राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लढवले जात होते. आता त्यात थेट 'भोंदू' खरातचे नाव आणि तांत्रिक पुरावे समोर आल्याचा दावा विरोधी पक्षाकडून केल्याने गृह विभागासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. यावर आता सरकार सीबीआय तपासाचे आदेश देणार की सीआयडीच्या तपासाला गती देणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
?s=20