मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ मे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून ९ मे २०१५ रोजी सुरू झालेल्या तीन महत्त्वाच्या जनसुरक्षा योजनांनी सामाजिक सुरक्षेची ११ वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) आणि अटल पेन्शन योजना (APY) या योजनांच्या माध्यमातून देशातील कोट्यवधी वंचित आणि दुर्बल घटकांना किफायतशीर वित्तीय सुरक्षा कवच प्राप्त झाले आहे. या विशेष दिनानिमित्त केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनांच्या यशाची आकडेवारी सादर करत सर्व संबंधित बँका आणि विमा कंपन्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
१. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY)
ही योजना कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या मृत्यूसाठी अत्यंत अल्प दरात जीवन विमा संरक्षण प्रदान करते.
पात्रता: १८ ते ५० वयोगटातील बँक खातेदार.
विमा हप्ता: वार्षिक ४३६ रुपये (दररोज २ रुपयांपेक्षा कमी).
मिळणारे लाभ: विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला २ लाख रुपये मिळतात.
यशाचा टप्पा: २९ एप्रिल २०२६ पर्यंत २७.४३ कोटी नागरिकांनी नोंदणी केली असून, १०.७ लाखांहून अधिक दाव्यांपोटी २१,५०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
२. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY)
अपघाती मृत्यू किंवा दिव्यांगत्व आल्यास आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने ही योजना राबवली जाते.
पात्रता: १८ ते ७० वयोगटातील बँक खातेदार.
विमा हप्ता: वार्षिक फक्त २० रुपये.
मिळणारे लाभ: अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे पूर्ण अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपये, तर अंशतः अपंगत्वासाठी १ लाख रुपये मिळतात.
यशाचा टप्पा: ५८.०९ कोटींहून अधिक नोंदणी झाली असून, १.८४ लाख कुटुंबांना ३,६६७ कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे.
३. अटल पेन्शन योजना (APY)
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात पेन्शन मिळावे यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.
पात्रता: १८ ते ४० वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक (जो प्राप्तिकर दाता नाही).
मिळणारे लाभ: वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत निश्चित पेन्शन.
यशाचा टप्पा: ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत ९.०४ कोटी नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे, यात महिलांचे प्रमाण सुमारे ४९% आहे.
योजनांचे महत्त्वाचे पैलू:
डिजिटायझेशनचा फायदा: केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, ऑनलाइन जनसुरक्षा पोर्टलमुळे आता नागरिक घरबसल्या नोंदणी करू शकतात. यामुळे दावा प्रक्रिया जलद झाली आहे.
वंचितांना प्राधान्य: या योजना प्रामुख्याने गरिबातील गरीब व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून आखण्यात आल्या आहेत.
ऑटो डेबिट सुविधा: विमा हप्ता थेट बँक खात्यातून वळता केला जात असल्याने नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
"पंतप्रधान मोदींच्या 'वारसा आणि विकास' या विचारातून या योजनांनी विमा आणि पेन्शन क्षेत्राला व्यापक बनवले आहे. यामुळे जीवनातील अनिश्चिततेपासून नागरिकांचे संरक्षण होऊन दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता वाढली आहे."
— निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
या योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने गरिबांना केवळ स्वप्ने दाखवली नाहीत, तर त्यांच्या भविष्याला सुरक्षिततेची हमी दिली आहे, हेच या ११ वर्षांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
(सूचना: अधिकृत नावनोंदणी किंवा दाव्यांच्या माहितीसाठी आपल्या बँकेशी किंवा अधिकृत टपाल कार्यालयाशी संपर्क साधावा.)