मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ मे - राज्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च व कौशल्याधारित शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ७ महत्त्वाच्या आदिवासी व मागास जिल्ह्यांमध्ये अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची १७ नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास प्राधान्याने मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्यात औषधनिर्माणशास्त्र (Pharmacy) संस्थांची वाढती संख्या आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत नवीन बी.फार्म आणि डी.फार्म महाविद्यालये सुरू करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या (माहेड - MAHED) बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
या ७ जिल्ह्यांमध्ये सुरू होणार नवीन महाविद्यालये:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा (BATU) सन २०२५-२०३१ या कालावधीसाठीचा बृहत् आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार खालील जिल्ह्यांमध्ये रोजगाराभिमुख महाविद्यालये सुरू केली जातील:
१. अभियांत्रिकी महाविद्यालये (Engineering): गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी.
२. बी.व्होक महाविद्यालये (B.Voc): गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी.
३. वास्तुशास्त्र महाविद्यालये (Architecture): धाराशिव आणि परभणी.
४. एचएमसीटी महाविद्यालये (HMCT - हॉटेल मॅनेजमेंट): नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग.
फार्मसी अभ्यासक्रमांना २०३१ पर्यंत ब्रेक; 'PCI' ला कळवणार
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कडक पावले उचलली आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ ते २०३०-३१ या कालावधीत राज्यात एकही नवीन बी.फार्मसी किंवा डी.फार्मसी महाविद्यालय उघडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर, सध्या सुरू असलेल्या कॉलेजांमधील प्रवेशक्षमता (Intake) वाढवण्यासही बंदी घालण्यात आली असून, याबाबत केंद्र शासन आणि 'फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया' (PCI) यांना तात्काळ कळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'पारंपरिक' कॉलेजांमध्ये सुरू होणार 'समाजकार्य' शाखा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) नुसार बहुविद्याशाखीय (Multidisciplinary) शिक्षणाला गती देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ (Social Work) ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील कौशल्ये आत्मसात करता येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या माध्यमातून ६१ हजार युवकांना प्रशिक्षण
राज्यात 'ह्यूमन कॅपिटल'कडून 'टॅलेंट कॅपिटल'कडे वाटचाल करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे उद्योगस्नेही अभ्यासक्रम राबवून आतापर्यंत सुमारे ६१ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. या कौशल्याधारित शिक्षणाला अधिक बळ देण्यासाठी राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
"तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल आणि उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. नवीन अभ्यासक्रम अशा पद्धतीने डिझाइन केले जावेत, जेणेकरून राज्यातील युवक थेट रोजगारक्षम (Job-ready) बनतील. शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रातील दरी कमी करण्यासाठी कंपन्यांसोबत भागीदारी करून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात."
— देवेंद्र फडणवीस, (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
या उच्चस्तरीय बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
?s=20