मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ मे - राज्याला बालविवाहमुक्त करण्यासाठी आणि मुलींमध्ये नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नांदेड जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेल्या ‘बालिका पंचायत’ उपक्रमाची अंमलबजावणी आता संपूर्ण राज्यभर करण्यात येणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मंत्रालयातील आढावा बैठकीत हे निर्देश दिले. तसेच राज्यातील एकल महिलांच्या प्रश्नांसाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बालविवाह रोखण्यात राज्याचे मोठे यश
मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली की, मागील सात वर्षांत महाराष्ट्रात प्रशासकीय सतर्कतेमुळे ६ हजार ३२३ बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधात्मक कारवाईत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. मात्र, ही मोहीम अधिक व्यापक करण्यासाठी केवळ प्रशासन नाही, तर मुलींचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे.
‘बालिका पंचायत’ का आवश्यक?
नांदेड मॉडेल: नांदेडमध्ये या उपक्रमामुळे मुलींमध्ये सामाजिक प्रश्नांबाबत जागरूकता आणि आत्मविश्वास वाढला आहे.
नेतृत्व विकास: बालिका पंचायतीच्या माध्यमातून मुलींना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव होईल आणि बालविवाहासारख्या प्रथांना त्या स्वतः विरोध करू शकतील.
राज्यव्यापी अंमलबजावणी: राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
एकल महिलांसाठी येणार सक्षम धोरण
राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि अविवाहित अशा एकटे जीवन जगणाऱ्या महिलांसाठी सरकार 'एकल महिला धोरण' आणणार आहे.
१. स्पष्ट व्याख्या: सर्वप्रथम 'एकल महिला' या संकल्पनेची नेमकी व्याख्या निश्चित केली जाईल.
२. मसुदा समिती: इतर राज्यांतील अशा धोरणांचा अभ्यास करून तज्ज्ञांची समिती मसुदा तयार करेल.
३. एकाच छताखाली योजना: निवारा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि कायदेशीर मदत अशा सर्व योजना एकल महिलांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सोशल मीडिया वापरासाठी नवीन नियमावली
बालक आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर चिंताजनक पद्धतीने वाढत आहे. यामुळे निर्माण होणारे मानसिक आणि सायबर सुरक्षेचे धोके टाळण्यासाठी सरकार स्वतंत्र नियमावली तयार करणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल पुढील १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले आहेत.
"बालविवाहमुक्त राज्यासाठी लोकसहभाग आणि बालिकांचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. 'बालिका पंचायत' या दिशेने एक क्रांती ठरेल. तसेच एकल महिलांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे."
— आदिती तटकरे, (महिला व बालविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)