नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ११ मे - बेनामी व्यवहारांच्या माध्यमातून काळा पैसा दडवणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. ड्रायव्हर, आचारी, नातेवाईक किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींच्या नावे मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर ती आता जप्त केली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. विशेष म्हणजे, आयकर विभाग १ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीच्या बेनामी व्यवहारांमधील मालमत्ताही आता जप्त करू शकणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ च्या बेनामी सुधारणा कायद्याचा अन्वयार्थ लावताना काही कठोर निर्देश जारी केले आहेत:
मागील तारखेपासून कायद्याची अंमलबजावणी: मालमत्ता जप्त करण्याची कार्यपद्धती आणि तपासाशी संबंधित २०१६ ची सुधारणा तात्काळ प्रभावाने लागू केली जाऊ शकते. यामुळे २०१६ पूर्वी मिळवलेली बेनामी मालमत्ताही सरकारच्या रडारवर येणार आहे.
शिक्षेबाबत स्पष्टता: २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये मालमत्ता जप्त करता येणार असली, तरी नवीन कायद्यानुसार ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद अशा जुन्या प्रकरणांना लागू होणार नाही. जुन्या कायद्यानुसार अशा प्रकरणात विनादंडाची जास्तीत जास्त ३ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
मृत्युपत्रांची होणार छाननी: बेनामी मालमत्ता कायदेशीर करण्यासाठी अनेकदा मृत्युपत्राचा (Will) आधार घेतला जातो. मात्र, जर मूळ मालमत्ताच बेनामी असेल, तर मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्काने होणारे हस्तांतरण बेकायदेशीर मानले जाईल.
बेनामी कायद्याअंतर्गत काय होऊ शकते कारवाई?
१. संबंधित बेनामी मालमत्ता पूर्णपणे जप्त केली जाऊ शकते.
२. मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
३. २०१६ नंतरच्या प्रकरणांमध्ये ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
निर्णयाचे महत्त्व आणि परिणाम
या निर्णयामुळे आयकर विभागाला गेल्या २-३ दशकांपासूनची संशयास्पद प्रकरणे पुन्हा उघडण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. आता केवळ कागदपत्रांची तपासणी न होता, व्यवहाराचे मूळ स्वरूप आणि निधीचा स्रोत याची सखोल चौकशी होईल. "व्यक्ती वाचली तरी मालमत्ता धोक्यात राहील," असा स्पष्ट संदेश यातून देण्यात आला आहे.
काय होते प्रकरण?
'मंजुळा आणि इतर विरुद्ध डी. ए. श्रीनिवास' या प्रकरणात एका व्यक्तीने मृत्युपत्राद्वारे मालकी हक्क सांगितला होता. मात्र, तपासात ती मालमत्ता जमीन सुधारणा कायद्यापासून वाचण्यासाठी दुसऱ्याच्या नावावर खरेदी केल्याचे उघड झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत सरकारला ८ आठवड्यांच्या आत या मालमत्तांचा ताबा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.