मुंबई, (प्रतिनिधी) १० मे - राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. राज्यातील काही भागांत व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) कोणत्याही परवान्याविना शेतमाल खरेदी-विक्री करत असल्याचे समोर आले असून, अशा अनधिकृत व्यवहारांवर आता कायद्याचा बडगा उगारला जाणार आहे. विनापरवाना व्यापार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
कायद्याचे उल्लंघन पडणार महाग
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार, शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी परवाना असणे अनिवार्य आहे. काही संस्था आणि व्यापारी वारंवार सूचना देऊनही या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे पणन संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संचालनालयाने परिपत्रक काढून स्पष्ट केले आहे की, आवश्यक परवाना घेतल्याशिवाय कोणालाही शेतमाल व्यापाराचा व्यवसाय करता येणार नाही.
बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक
शासनाने ५ जुलै २०१६ आणि ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी केलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात व्यापारासाठी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. जरी या परवानाधारकांकडून बाजार समिती प्रत्यक्ष बाजार शुल्क (Market Fee) आकारणार नसली, तरी कायदेशीर नोंदी आणि नियमावलीसाठी परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
'या' प्लॅटफॉर्मसाठीही नियम लागू
कायद्यातील कलम ५ (ड) अंतर्गत केवळ पारंपरिक व्यापारच नव्हे, तर खालील व्यवहारांसाठीही परवाना घेणे आवश्यक आहे:
थेट पणन (Direct Marketing)
खाजगी बाजार (Private Markets)
शेतकरी-ग्राहक बाजार
ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म (E-trading)
"व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी नियमांचे पालन करावे. शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणाऱ्या आणि विनापरवाना व्यापार करणाऱ्यांवर आम्ही कडक कारवाई करू."
— जयकुमार रावल, पणन मंत्री
?s=20