अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) ८ मे - "सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखून कामकाज करण्यात यावे. जमीन संपादन करताना त्यावरील झाडे, विहिरी आणि इतर मालमत्तांचे मूल्यांकन अचूक आणि निश्चित कार्यपद्धतीनुसारच झाले पाहिजे," असे स्पष्ट निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या महामार्गाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांना विनाविलंब मोबदला द्या
पालकमंत्री विखे पाटील यांनी प्रलंबित प्रकरणांवर भाष्य करताना सांगितले की, महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित जमिनीचे संपादन तातडीने पूर्ण करावे. "नॅशनल हायवे अथॉरिटीकडून (NHAI) प्राप्त झालेला मोबदल्याचा निधी कोणताही विलंब न लावता शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्वरित जमा करावा. या प्रक्रियेत पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत रक्कम मिळेल याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी," अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
५ तालुक्यांतील ६५ गावांतून जाणार महामार्ग
जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी बैठकीत प्रकल्पाची सद्यस्थिती मांडली. या महामार्गाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
व्याप्ती: हा महामार्ग जिल्ह्यातील अहिल्यानगर, संगमनेर, राहुरी, राहाता आणि जामखेड या ५ तालुक्यांतील ६५ गावांतून जाणार आहे.
लांबी: जिल्ह्यात या महामार्गाची एकूण लांबी १३९.५१ किलोमीटर आहे.
भूसंपादन: एकूण १०४४ हेक्टर क्षेत्रापैकी आतापर्यंत ४११.९० हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.
समन्वय आणि गुणवत्तेवर भर
सुरत-चेन्नई महामार्ग हा उद्योग, व्यापार आणि कृषी क्षेत्राला मोठी चालना देणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण व्हावीत, अशी अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली. तसेच, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, उपविभागीय अधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक मिलिंदकुमार वाबळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.