नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ६ मे - भारतीय कापूस क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि गुणवत्तेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'कापूस उत्पादकता अभियान (२०२६-२७ ते २०३०-३१)' अंतर्गत ५,६५९.२२ कोटी रुपयांच्या भरीव निधीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
'५ एफ' संकल्पनेवर आधारित आराखडा
हे अभियान केंद्र सरकारच्या 'शेती ते धागा, धागा ते कारखाना, कारखाना ते फॅशन आणि फॅशन ते विदेश' (5F) या संकल्पनेशी जोडले गेले आहे. केवळ कापूस उत्पादन वाढवणे एवढाच याचा हेतू नसून, कापूस कचरा पुनर्वापर आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेलाही (Circular Economy) याद्वारे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
अभियानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
बियाणे संशोधन: अधिक उत्पादन देणाऱ्या आणि कीड-प्रतिरोधक (HYV) बियाण्यांचा विकास करण्यावर भर.
आधुनिक लागवड तंत्र: उच्च घनता लागवड पद्धत (HDPS) आणि एकात्मिक व्यवस्थापनाचा प्रसार केला जाईल.
जिनिंग आधुनिकीकरण: २००० जिनिंग आणि प्रक्रिया कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करून कापसातील दूषितपणा कमी केला जाईल.
ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग: भारतीय कापसाला जगात ओळख मिळवून देण्यासाठी 'कस्तुरी कॉटन भारत' अंतर्गत ब्रँडिंग केले जाईल.
डिजिटल क्रांती: ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे बाजारपेठांचे डिजिटल एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ आणि पारदर्शक भाव मिळवून दिला जाईल.
विविध नैसर्गिक तंतूंचे विविधीकरण
कापसाला पूरक म्हणून जवस, बांबू, केळी आणि सिसल यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंच्या उत्पादनालाही या अभियानात चालना दिली जाणार आहे. यामुळे भारताचा वस्त्रोद्योग जागतिक मागणीनुसार अधिक वैविध्यपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक बनेल.
अंमलबजावणी आणि व्याप्ती
हे अभियान कृषी मंत्रालय आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालय संयुक्तपणे राबवणार आहेत. यात भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), सीएसआयआर आणि विविध राज्य कृषी विद्यापीठांचा सहभाग असेल. पहिल्या टप्प्यात १४ राज्यांमधील १४० जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
"या अभियानामुळे शेतकऱ्यांना केवळ आधुनिक तंत्रज्ञानच मिळणार नाही, तर त्यांच्या मालाला जागतिक स्तरावर 'प्रीमियम' दर्जा मिळेल. उत्पादन खर्च कमी करून अधिक परतावा मिळवून देणे हेच आमचे ध्येय आहे."
— केंद्र सरकार