मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ५ मे - राज्यातील लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ४१५०.४६ कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक विकास आराखड्यास मान्यता दिली. "पुढील ५० वर्षांचा विचार करून ही विकास कामे येत्या ३० महिन्यांत पूर्ण करावीत," असे स्पष्ट निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान अवताडे आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
वारकऱ्यांच्या सुविधेला प्राधान्य
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंढरपूर हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक केंद्र आहे. आषाढी-कार्तिकी वारीला येणाऱ्या वारकऱ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, रस्ते, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. भाविकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आध्यात्मिक समाधान देणारा अनुभव मिळावा, यादृष्टीने कामांचा दर्जा शाश्वत ठेवावा.
काय आहे आराखड्यात?
सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सादर केलेल्या आराखड्यानुसार कामांचे विभाजन खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे:
गर्दी व्यवस्थापन व कॉरिडॉर: ७३५.८० कोटी (यात पुरातन मंदिरे व मठांचे संवर्धन समाविष्ट आहे).
शहर सुशोभीकरण व पायाभूत सुविधा: १३८७.९१ कोटी (नगर प्रदक्षिणा मार्ग, नदी घाट सुशोभीकरण, रस्ते, पूल आणि पालखी तळांचा विकास).
भूसंपादन व पुनर्वसन: २०२६.७५ कोटी (बाधित मालमत्ताधारक आणि व्यापाऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी).
बाधितांना तात्काळ मोबदला द्या
विकास कामांमुळे बाधित होणाऱ्या निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना तसेच भाडेकरूंना तात्काळ मोबदला देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. भूसंपादनासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही देत त्यांनी निधीअभावी कोणतेही काम थांबू नये, असे आदेश दिले.
या आराखड्यामुळे पंढरपूरमध्ये आधुनिक वाहनतळ, व्यापारी संकुल आणि स्वच्छ घाट यांसारख्या सुविधा निर्माण होणार असून, यामुळे पंढरपूरच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे.