नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३ मे - शेजारील देश नेपाळच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. पंतप्रधान बालेंद्र शाह (बालेन शाह) यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने प्रशासकीय यंत्रणेतील मरगळ झटकण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी 'सर्जिकल स्ट्राईक' केला आहे. २६ मार्च २०२६ पूर्वी झालेल्या तब्बल १,५९४ सरकारी नियुक्त्या रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला असून, यामुळे संपूर्ण नेपाळ हादरले आहे.
एका अध्यादेशाने उडाली खळबळ
मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शनिवारी एक विशेष अध्यादेश जारी केला. या आदेशानुसार, मागील सरकारच्या काळात २६ मार्च २०२६ पूर्वी करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या तातडीने अवैध ठरवण्यात आल्या आहेत. यात शिक्षण, नागरी उड्डाण आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नव्या सरकारच्या या 'बालेन स्टाईल' धक्क्यामुळे एका रात्रीत १५०० हून अधिक अधिकाऱ्यांचे पद गेले आहे.
भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी आक्रमक पवित्रा
बालेन शाह यांनी सत्तेत आल्यापासूनच भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि जुन्या राजकीय साखळीविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मागील राजवटीत झालेल्या या नियुक्त्या राजकीय दबावातून आणि अपारदर्शक पद्धतीने झाल्याचा आरोप नव्या सरकारने केला आहे. "प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलणे आवश्यक होते," अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा हादरली
या निर्णयामुळे नेपाळच्या नोकरशाहीत प्रचंड अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने अधिकाऱ्यांची गच्छंती झाल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधकांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली असून, हे लोकशाहीविरोधी पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, बालेन शाह यांच्या समर्थकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत 'नवी सिस्टीम' उभी करण्यासाठी हे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
येणाऱ्या काळात या मोठ्या निर्णयाचे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि प्रशासनावर काय परिणाम होतात, याकडे आता दक्षिण आशियातील राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.