मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ एप्रिल - विधानपरिषद सभागृहात सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे आणि विविध संसदीय आयुधांद्वारे मांडलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण विहित कालमर्यादेत होणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, अशा शब्दांत विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत.
प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या सचिवांची एक महत्त्वाची बैठक सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी अतारांकित प्रश्न, औचित्याचे मुद्दे, लक्षवेधी सूचना, मंत्री महोदयांची आश्वासने आणि नियम ९३ अन्वये प्राप्त सूचनांचा आढावा घेण्यात आला.
मंत्रालयीन समन्वयासाठी 'डॅशबोर्ड' सज्ज
सभागृहातील प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयातील विविध विभागांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्याच्या सूचना सभापतींनी दिल्या. कार्यवाही न झाल्यास पहिल्या टप्प्यात विभागाचे सचिव आणि मंत्री महोदयांचे खासगी सचिव यांना स्मरणपत्र धाडावे. तरीही प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित मंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांना दुसरे पत्र पाठवावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, मंत्रालय आणि विधान भवन यांच्यातील समन्वयासाठी तयार करण्यात आलेला 'डॅशबोर्ड' सातत्याने अद्ययावत ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले.
पुनरावृत्ती टाळण्याच्या सूचना
सभागृहात एकाच विषयावर वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांमार्फत चर्चा होऊन वेळेचा अपव्यय होऊ नये, याबाबत सचिवालयाने अत्यंत दक्षता घ्यावी. कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी विषयांची पुनरावृत्ती टाळावी, असे प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी बजावले.
सुरक्षा यंत्रणेत मोठे बदल
अधिवेशन कालावधीतील सुरक्षेबाबतही या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. प्रवेशपत्र वितरण प्रक्रिया अधिक कडक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, सुरक्षा यंत्रणेतील ३३ टक्के कर्मचारी वर्ग दर अधिवेशनाला चक्राकार पद्धतीने (रुटेशन) बदलला जावा, यासाठी पोलीस महासंचालकांशी समन्वय साधण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
या बैठकीस विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, मेघना तळेकर-इटकेलवार, डॉ. विलास आठवले, शिवदर्शन साठ्ये आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.