नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २६ एप्रिल - २०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' साकारण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि ३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने शहरांची भूमिका अत्यंत कळीची आहे. याच पार्श्वभूमीवर, नीती आयोगाने तयार केलेला 'प्रभावी शहर प्रशासनाकडे वाटचाल – दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी एक आराखडा' हा महत्त्वपूर्ण अहवाल शनिवारी प्रकाशित करण्यात आला. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे हा अहवाल जनतेसमोर ठेवण्यात आला. याप्रसंगी दहाहून अधिक राज्यांचे नगरविकास मंत्री उपस्थित होते, ज्यातून शहरी प्रशासकीय सुधारणांबाबत राज्यांची कटिबद्धता दिसून आली.
शहरांच्या प्रगतीमधील अडथळे
अहवालात नमूद केल्यानुसार, सध्या विखुरलेली संस्थात्मक रचना, अधिकारांचे मर्यादित हस्तांतरण आणि आर्थिक स्वायत्ततेचा अभाव यामुळे शहरांच्या विकास क्षमतेवर मर्यादा येत आहेत. ही आव्हाने पेलण्यासाठी संस्थात्मक पाया मजबूत करणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे ही देशाची आर्थिक केंद्रे असल्याने तिथे सुधारणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अहवालातील पाच प्रमुख शिफारसी:
१. सक्षम महापौर पद्धत: शहराच्या नेतृत्वाला बळकटी देण्यासाठी थेट निवडून आलेल्या आणि निश्चित कार्यकाळ असलेल्या महापौरांची पद्धत सुरू करावी. त्यांना निर्णय प्रक्रियेत 'महापौर परिषद' सारख्या सक्षम व्यवस्थेचे पाठबळ असावे.
२. सेवांचे एकात्मिकरण: पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या सेवा थेट शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत आणून उत्तरदायित्व निश्चित करावे.
३. आर्थिक स्वायत्तता: महापालिकांनी महसुलाचे स्वतःचे स्रोत बळकट करावेत. तसेच 'म्युनिसिपल बॉन्ड्स'च्या माध्यमातून बाजारपेठेतून वित्तपुरवठा मिळवून आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
४. संस्थात्मक पुनर्रचना: सेवा वितरणाशी संबंधित विविध निम-शासकीय संस्थांना महापालिकेच्या देखरेखीखाली आणून त्यांच्या भूमिका स्पष्टपणे ठरवून द्याव्यात.
५. कायदेशीर सुधारणा: राज्यांनी त्यांच्या महानगरपालिका कायद्यात आवश्यक बदल करावेत आणि केंद्र सरकारने 'आदर्श महापालिका कायदा' अद्ययावत करून राज्यांना प्रोत्साहन द्यावे.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
या सुधारणा राबवताना 'चाचणी करा आणि शिका' (Pilot and Learn) या तत्त्वाचा अवलंब करावा, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे. सुरुवातीला काही शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर या सुधारणा राबवून त्यानंतर त्याचा विस्तार देशभर करावा, जेणेकरून त्या शाश्वत ठरतील.
"शहरांच्या सक्षम कामासाठी तेथील प्रशासन मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. हा आराखडा केवळ तांत्रिक दस्तऐवज नसून शहरांच्या कायापालटाचा मार्ग आहे."
— निती आयोग अहवाल