मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ एप्रिल - आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने आपली कंबर कसली असून उमेदवारांच्या निवडीसाठी अत्यंत कठोर निकष लावण्याचे संकेत दिले आहेत. मुंबईत पार पडलेल्या भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीत ३० संभाव्य नावांची प्राथमिक यादी तयार करण्यात आली असून ती अंतिम मंजुरीसाठी दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आली आहे. या यादीमुळे राज्यातील अनेक प्रस्थापित नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे.
पराभूत नेत्यांना धक्का; 'नवं धोरण' ठरणार निर्णायक
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपने यावेळी उमेदवारी देताना 'परफॉर्मन्स' आणि 'निष्ठा' या दोन गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत ज्या नेत्यांना जनतेने नाकारले आहे, त्यांना विधान परिषदेच्या माध्यमातून पुन्हा सभागृहात पाठवण्यास केंद्रीय नेतृत्व अनुकूल नाही. "निवडून न येऊ शकणाऱ्या नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यापेक्षा, अनेक वर्षांपासून संघटनेसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी," असा सूर पक्षश्रेष्ठींचा आहे.
चर्चेतील प्रमुख नावे आणि जातीय समीकरण
दिल्लीला पाठवण्यात आलेल्या ३० नावांच्या यादीत जुने निष्ठावंत, संघटन पातळीवरील नेते आणि जातीय संतुलन राखू शकतील अशा चेहऱ्यांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने खालील नावांची चर्चा आहे:
संघटनात्मक चेहरे: डॉ. उपेंद्र कोठेकर, माधवी नाईक, केशव उपाध्ये, राजेश पांडे, रवी अनासपुरे, संजय केनेकर.
माजी खासदार/आमदार: मनोज कोटक, राम सातपुते, रणजीत सिंग निंबाळकर, संजय काका पाटील, जगदीश मुल्लिक, प्रमोद जठार, दादाराव केचे.
इतर महत्त्वाचे चेहरे: विवेक कोल्हे, अर्चना पाटील चाकुरकर, दयाशंकर तिवारी, संजय भेंडे.
प्रज्ञा सातव यांची उमेदवारी आणि राजकीय गणिते
काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या प्रज्ञा सातव यांच्या नावाची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर भाजप त्यांनाच उमेदवारी देऊन धक्कातंत्र वापरण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदेच्या एकूण ९ जागांपैकी भाजप ५ जागा सहज निवडून आणू शकते. प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी मिळाल्यास, उर्वरित ४ जागांसाठी यादीतील दिग्गज नेत्यांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळेल.
'सरप्राईज' नावांची शक्यता?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यपद्धतीनुसार, अनेकदा ऐनवेळी कोणाच्याही ध्यानीमनी नसलेली नावे समोर येतात. या यादीव्यतिरिक्त काही 'आश्चर्यकारक' नावे समोर आल्यास नवल वाटायला नको. ज्या नेत्यांना विधान परिषदेतून राजकीय पुनर्वसनाची अपेक्षा होती, त्यांच्यासाठी हा 'दिल्लीचा कौल' अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पुढील ४ ते ५ दिवसांत दिल्लीहून अंतिम नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच भाजपच्या नव्या रणनीतीचा खरा चेहरा स्पष्ट होईल.